{"_id":"66951c125437c91bc20288ad","slug":"bilaspur-news-bilaspur-bilaspur-bilaspur-news-c-92-1-ssml1003-120223-2024-07-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: स्टेट कैडर बनाने के फैसले का लिया जाए वापस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: स्टेट कैडर बनाने के फैसले का लिया जाए वापस
Mon, 15 Jul 2024 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 15 Jul 2024 11:22 PM IST
विज्ञापन
उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को ज्ञापन सौंपते पटवारी एवं कानूनगो। संवाद
पटवारी एवं कानूनगो ने स्टेट कैडर बनाने के विरोध में उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन
सभी ऑनलाइन कार्य किए बंद, केवल होंगे आपदा संबंधी काम
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्टेट कैडर बनाने के फैसले पर भड़के सयुंक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधिमंडलों ने प्रदेशभर में सोमवार को उपमंडल स्तर पर ज्ञापन सौंपे। जिले के पटवारी और कानूनगो ने भी महासंघ के बैनर तले बिलासपुर में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, घुमारवीं में एसडीएम गौरव चौधरी और स्वारघाट में एसडीएम धर्मपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को प्रेषित किए। ज्ञापन के माध्यम से स्टेट कैडर बनाए जाने का फैसला वापस लेने की मांग की गई। महासंघ के जिला प्रधान सुनीत दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में पटवारी-कानूनगो को स्टेट कॉडर बनाने का फैसला लिया है। इसका महासंघ ने कड़ा विरोध जताया है। विरोध में सोमवार से पटवारी एवं कानूनगो की ओर से सभी प्रकार का आनलाइन कार्य बंद कर दिया है। केवल आपदा संबंधी कार्यों को किया जाएगा। बताया कि पटवारी और कानूनगो की भर्ती जिला कैडर के हिसाब से हुई है। पटवारी कानून को इसलिए जिला कैडर में रखा गया है क्योंकि अपने जिले में उन्हें क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। यदि उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाता है तो उन्हें क्षेत्र के बारे जानकारी लेने में समय लगेगा। साथ कई प्रकार की परेशानियां होंगी। सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो 17 जुलाई को कुल्लू में महासंघ की होने वाली पूर्व निर्धारित बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के पटवारी एवं कानूनगो किसी भी स्तर पर आंदोलन करने को विवश होंगे।
विज्ञापन
सभी ऑनलाइन कार्य किए बंद, केवल होंगे आपदा संबंधी काम
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। स्टेट कैडर बनाने के फैसले पर भड़के सयुंक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रतिनिधिमंडलों ने प्रदेशभर में सोमवार को उपमंडल स्तर पर ज्ञापन सौंपे। जिले के पटवारी और कानूनगो ने भी महासंघ के बैनर तले बिलासपुर में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, घुमारवीं में एसडीएम गौरव चौधरी और स्वारघाट में एसडीएम धर्मपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री को प्रेषित किए। ज्ञापन के माध्यम से स्टेट कैडर बनाए जाने का फैसला वापस लेने की मांग की गई। महासंघ के जिला प्रधान सुनीत दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में पटवारी-कानूनगो को स्टेट कॉडर बनाने का फैसला लिया है। इसका महासंघ ने कड़ा विरोध जताया है। विरोध में सोमवार से पटवारी एवं कानूनगो की ओर से सभी प्रकार का आनलाइन कार्य बंद कर दिया है। केवल आपदा संबंधी कार्यों को किया जाएगा। बताया कि पटवारी और कानूनगो की भर्ती जिला कैडर के हिसाब से हुई है। पटवारी कानून को इसलिए जिला कैडर में रखा गया है क्योंकि अपने जिले में उन्हें क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। यदि उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर किया जाता है तो उन्हें क्षेत्र के बारे जानकारी लेने में समय लगेगा। साथ कई प्रकार की परेशानियां होंगी। सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो 17 जुलाई को कुल्लू में महासंघ की होने वाली पूर्व निर्धारित बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जाएंगे। राज्य के पटवारी एवं कानूनगो किसी भी स्तर पर आंदोलन करने को विवश होंगे।

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक को ज्ञापन सौंपते पटवारी एवं कानूनगो। संवाद