सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति की बैठक आयोजित

बिलासपुर। सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल सरकार से आग्रह किया है कि बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितों के लिए अथवा उनके द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए (विस्थापित पुनर्वास नीति) में आवश्यक सुधार लाने के लिए नया अध्यादेश लाया जाए ताकि विस्थापितों को बार-बार उजड़ने से बचाया जा सके।
सर्किट हाउस में आयोजित समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद महामंत्री जयकुमार ने कहा कि समिति ने अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव में सरकार और मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि भाखड़ा विस्थापितों की ओर से नए नगर में सरकारी भूमि पर विवशतावश किए गए अतिक्रमण को, समिति द्वारा बार-बार सरकार को दिए गए कानूनी व न्यायपूर्ण सुझावों के अनुसार, पुराने बिलासपुर नगर में सरकार द्वारा की गई अधिगृहीत भूमि के बदले में शामिल किया जाए।
जयकुमार ने कहा कि एक अन्य सर्वसम्मत प्रस्ताव में सरकार से आग्रह किया कि यद्यपि सारे प्रदेश भर में सभी मुख्य नगरों में पिछले बीस वर्षों से गृह कर बसूला जा रहा है किन्तु बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितों का नगर होने के कारण किसी भी दल की सरकार ने इसे यहां लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि समिति ने सरकार और मुख्यमंत्री से एक बार फिर निवेदन किया है कि पूर्व की भांति अब भी गृह कर न लगाए जाने के आदेश दिए जाएं।
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