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कोलबांध विस्थापितों को नहीं मिला योजना का लाभांश

Wed, 24 Oct 2018 08:00 PM IST
Updated Wed, 24 Oct 2018 08:00 PM IST
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कोलबांध विस्थापितों को नहीं मिला योजना का लाभांश
सरोज पाठक
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बरमाणा(बिलासपुर)। कोलबांध परियोजना विस्थापितों को अभी तक योजना के कुल लाभ का एक फीसदी लाभांश भी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण विस्थापित एवं प्रभावित करीब 647 परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
परियोजना में बिजली उत्पादन शुरू हुए करीब तीन साल हो गए हैं लेकिन इसके बाद भी विस्थापित एवं प्रभावित लोगों को बिजली उत्पादन से होने वाले लाभ का एक फीसदी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि इसके अलावा विस्थापितों एवं प्रभावितों को 100 यूनिट बिजली भी हर महीने मुफ्त देने का प्रावधान था लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है।
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उल्लेखनीय है कि कोलबांध परियोजना के तहत जिला बिलासपुर के 647 परिवारों को इसका लाभ मिलना था लेकिन लोगों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। यहां तक कि लोगों से दो -दो बार दस्तावेज भी लिए जा चुके हैं लेकिन इसके बाद भी विस्थापितों और प्रभावितों को आज तक उनका हक नहीं मिल पा रहा है।
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विस्थापितों एवं प्रभावितों में परमा देवी, रामपाल शर्मा, सुरेंद्र पाल शर्मा, इंद्र दत्त, सदा राम, रोशन लाल, प्रेमी देवी, किशोरी लाल, प्रेम लाल, पम्मी कुमार, अमर नाथ, ईश्वर दास और धर्मपाल आदि लोगों का कहना है कि उन्होंने सरकारी कार्यालय में सभी औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। विस्थापितों एवं प्रभावितों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि उन्हें उनका हक जल्द दिया जाए ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इधर, इस बारे में एसडीएम बिलासपुर प्रियंका वर्मा का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में सभी दस्तावेज संबंधित विभाग को भेज दिए है।
इनसेट....
वर्ष 2013 के समझौते में ये था प्रावधान
2013 के समझौते के अनुसार विस्थापितों और प्रभावितों को कुल लाभ का एक फीसदी देना तय हुआ है। इसके अलावा हर महीने 100 यूनिट बिजली भी निशुल्क देने का प्रावधान किया गया था लेकिन परियोजना शुरू होने के तीन साल बाद भी विस्थापितों के हाथ कुछ नहीं लग पाया।
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