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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Alka Lamba asks—when did the 13 crore voters, who were removed after being labeled 'infiltrators', arrive in I

शिमला: अलका लांबा बोलीं- घुसपैठिए बताकर हटाए 13 करोड़ मतदाता कब भारत आए?

Mon, 26 Oct 2026 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 26 Oct 2026 08:05 PM IST
सार

अलका लांबा ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में आने वालों की सीधी जिम्मेदारी भाजपा की है। घुसपैठ हुई है तो लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 

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Alka Lamba asks—when did the 13 crore voters, who were removed after being labeled 'infiltrators', arrive in I
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि कथित तौर पर घुसपैठिया बताकर बाहर किए गए 13 करोड़ मतदाता भारत कब आए थे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने शिमला में यह सवाल दागा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में आने वालों की सीधी जिम्मेदारी भाजपा की है। घुसपैठ हुई है तो लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अलका लांबा ने कहा कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों में अधिकांश दलित, गरीब और आदिवासी शामिल हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और जेल भेजने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के जेल जाने तक वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन जारी रहेगा। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक महारैली आयोजित की जाएगी। दस लाख से अधिक लोगों की मौजूदगी वाली इस रैली में हिमाचल से भारी भागीदारी होगी।

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उन्होंने चुनाव आयोग के प्रपत्र छह में मनमाने बदलाव करने का सीधा आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त पर मढ़ा। चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने 10 दिनों के भीतर इस बाबत कैबिनेट सचिव को 14 आपत्ति पत्र भी भेजे थे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर सवाल उठाए। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से भेंट की। इस दौरान एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है।

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