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Yamuna Nagar News: राशन डिपो संचालकों को शैक्षणिक योग्यता में मिलेगी राहत ः नागर
Fri, 02 Jan 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 02 Jan 2026 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
साढौरा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जिले के राशन डिपो संचालकों को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2022 से पहले नियुक्त डिपो धारकों पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं की शर्त लागू नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह भरोसा उस समय दिलाया जब जिले के डिपो धारक उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे।
संगठन के जिला प्रधान सुशील मित्तल और साढौरा प्रधान कृष्ण राठी ने मंत्री के समक्ष यह मुद्दा रखा कि विभाग कीीओर से सभी डिपो धारकों पर 12वीं की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किए जाने की बात कही जा रही थी। इससे लंबे समय से कार्य कर रहे अधिकांश डिपो धारक परेशान हो गए थे, क्योंकि उनमें से कई की शैक्षणिक योग्यता इस मानक के अनुरूप नहीं है।
डिपो धारकों ने बताया कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद इस शर्त के कारण उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया था। मंत्री राजेश नागर ने डिपो धारकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि 2022 से पहले नियुक्त डिपो धारकों पर यह शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू नहीं होगी। उनके आश्वासन से डिपो धारकों ने मंत्री का आभार जताया।
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इस दौरान डिपो धारकों ने मंत्री के समक्ष कमीशन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कमीशन का भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि बकाया कमीशन का भुगतान भी शीघ्र जारी किया जाएगा। मुलाकात के दौरान गजेंद्र राणा, विनोद राणा, जसविंद्र सिंह सादिकपुर, राजेश, मंगेश उपस्थित रहे।
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साढौरा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जिले के राशन डिपो संचालकों को आश्वासन दिया है कि वर्ष 2022 से पहले नियुक्त डिपो धारकों पर शैक्षणिक योग्यता 12वीं की शर्त लागू नहीं की जाएगी। मंत्री ने यह भरोसा उस समय दिलाया जब जिले के डिपो धारक उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे।
संगठन के जिला प्रधान सुशील मित्तल और साढौरा प्रधान कृष्ण राठी ने मंत्री के समक्ष यह मुद्दा रखा कि विभाग कीीओर से सभी डिपो धारकों पर 12वीं की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य किए जाने की बात कही जा रही थी। इससे लंबे समय से कार्य कर रहे अधिकांश डिपो धारक परेशान हो गए थे, क्योंकि उनमें से कई की शैक्षणिक योग्यता इस मानक के अनुरूप नहीं है।
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डिपो धारकों ने बताया कि वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद इस शर्त के कारण उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया था। मंत्री राजेश नागर ने डिपो धारकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए स्पष्ट किया कि 2022 से पहले नियुक्त डिपो धारकों पर यह शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू नहीं होगी। उनके आश्वासन से डिपो धारकों ने मंत्री का आभार जताया।
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इस दौरान डिपो धारकों ने मंत्री के समक्ष कमीशन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कमीशन का भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि बकाया कमीशन का भुगतान भी शीघ्र जारी किया जाएगा। मुलाकात के दौरान गजेंद्र राणा, विनोद राणा, जसविंद्र सिंह सादिकपुर, राजेश, मंगेश उपस्थित रहे।