Yamuna Nagar News: शॉपिंग मॉल समेत चार संपत्तियां सील

यमुनानगर। संपत्ति कर जमा न कराने पर नगर निगम बकायेदारों की संपत्तियां सील कर रहा है। गत बुधवार को जगाधरी की चार संपत्तियां सील की गई थी, वहीं सोमवार को यमुनानगर में भी चार संपत्तियां सील की गईं।
इनमें गोबिंदपुरी रोड स्थित इजी-डे शॉपिंग मॉल सहित तीन व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। चारों संपत्तियों पर कुल 38.33 लाख रुपये बकाया बताए जा रहे हैं, जिसका अंतिम नोटिस पर भी भुगतान नहीं हुआ। इस पर नगर निगम टीम ने चारों संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की गई। इस तरह छह दिन में कुल आठ संपत्तियां सील हो चुकी हैं।
सोमवार को नगर निगम टीम सबसे पहले गधौली पहुंची, जहां गधौली के ही अमरजीत सिंह की संपत्ति सील की। इस पर कुल 768970 रुपये संपत्ति कर बकाया बताया गया। इसके बाद टीम गोबिंदपुरी रोड स्थित ईजी-डे शॉपिंग मॉल पहुंची, जहां प्रवीण कुमार की संपत्ति को सील किया गया। इस पर कुल 1604054 रुपये बकाया बताए गए।
कन्हैया चौक समीप बिजली निगम कार्यालय समीप निगम टीम ने इंद्रजीत सिंह की बायोकेमिक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से व्यावसायिक संपत्ति सील की। इस पर कुल 535366 रुपये बकाया बताए गए। ऐसे ही फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अशोक कुमार की व्यावसायिक संपत्ति को सील की गई। इस पर कुल 924819 रुपये बकाया बताए गए।
चारों संपत्तियों को सील करने के साथ उन पर प्रॉपर्टी पर चेतावनी नोटिस चस्पाया गया कि यदि नगर निगम की अनुमति के बिना सील से छेड़छाड़ की गई या इसे खोला गया तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर संपत्ति कर के बकायेदारों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 की धारा-87, 95, 113, 128, 129 व 130 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए गए थे।
हालांकि कुछ संपत्ति धारकों ने बकाया संपत्ति कर जमा करा दिया, वहीं कईयों ने किश्तों में बकाया देना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी काफी संपत्ति धारक ऐसे हैं, जिनकी ओर से न तो बकाया संपत्ति कर कराया गया और न नोटिस के जवाब दिए गए। कार्रवाई के लिए बनी टीम में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, जितेंद्र मल्होत्रा, विक्की, लिपिक अभिजीत, चंद्रमोहन, कुशाग्र, विकास, अंकित, नितिन त्यागी, मुनीश, कमल दहिया, अनिल व अन्य शामिल हैं।
जिन बकायेदारों ने बकाया जमा नहीं कराया या नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनकी संपत्तियां सील की जा रही हैं। पहले चरण में पांच लाख व दस लाख से अधिक के बकायेदारों की संपत्तियां सील की जा रही है। इसके बाद एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई होगी। - आयुष सिन्हा, आयुक्त, नगर निगम।