Yamuna Nagar News: निगम सदन की बैठक में 46 प्रस्तावों पर होगा मंथन

यमुनानगर। नगर निगम सदन की साधारण बैठक बुधवार को मेयर सुमन बहमनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में 46 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन मंथन होगा। बैठक में सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग, अवैध कॉलोनियों, प्रदूषण नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्ट्रीट लाइट, संपत्ति कर और विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।
सदन की बैठक की तैयारियों को लेकर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैठक में किसी भी प्रस्ताव पर सामान्य या अधूरी जानकारी देने के बजाय तथ्यात्मक और सटीक रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों। इसके साथ ही पिछली 24 फरवरी और 16 जुलाई की हाउस बैठकों में पारित प्रस्तावों पर अब तक हुई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सदन की बैठक में केवल नगर निगम ही नहीं, बल्कि शहर से जुड़े विभिन्न प्रमुख विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। जिला नगर योजनाकार और नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों व अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जारी नोटिसों और शुरुआती स्तर पर अवैध निर्माण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी गई है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, खुले में कूड़ा जलाने वालों के चालान और भविष्य की कार्ययोजना का ब्योरा लिया जाएगा। वन विभाग हरित क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण की जानकारी देगा। पुलिस विभाग से नशा मुक्ति अभियान, यातायात प्रबंधन, अवैध पार्किंग, जाम की समस्या और सड़क सुरक्षा अभियानों पर रिपोर्ट मांगी गई है।
बिजली विभाग लटके हुए तारों, जर्जर खंभों और ट्रांसफार्मर के उन्नयन पर जवाब देगा। लोक निर्माण विभाग सड़कों के गड्ढा-मुक्त अभियान और ब्लैक स्पॉट सुधार की जानकारी देगा। स्वास्थ्य विभाग से डेंगू व मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और समाज कल्याण विभाग से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नए व बंद हुए मामलों का ब्योरा मांगा गया है।
पार्षदों के प्रस्तावों पर लिए जाएंगे निर्णय
बैठक में वार्ड एक से 19 तक के पार्षदों की ओर से रखे गए विकास प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्य रूप से सड़क-नाली निर्माण, स्टॉर्म वाटर लाइन, जल निकासी, सामुदायिक भवन, पार्कों का सुंदरीकरण और स्ट्रीट लाइट से जुड़े कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, डेयरी कॉम्प्लेक्स, दुकानों का किराया और निगम की जमीन से जुड़े मामलों पर भी निर्णय लिए जाएंगे।
ठेकेदारों की सिक्योरिटी राशि पर होगी चर्चा
सदन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ठेकेदारों की सिक्योरिटी राशि से संबंधित है। इसके तहत विकास कार्यों की गारंटी अवधि समाप्त होने के बाद ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि तभी लौटाई जाएगी, जब संबंधित वार्ड पार्षद या महापौर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। गारंटी अवधि के दौरान कार्य क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।