Sonipat News: मिशन रोड आरओबी के चौड़ीकरण का सपना रह गया अधूरा

साथ ही आरओबी के चौड़ीकरण को लेकर पैमाइश कर जगह की तलाश में जुटा है। इस मांग को विधायक निखिल मदान ने नवंबर 2024 में विधानसभा सत्र में भी उठाया था।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा के आश्वासन के बाद विधायक व पंचकूला से चीफ इंजीनियर हनुमंत सांगवान ने मई में विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर संभावनाओं को तलाशा था। आरओबी का निरीक्षण कर विधायक ने अधिकारियों के समक्ष दो सुझाव रखे थे।
उन्होंने कहा था कि आरओबी के दोनों तरफ जगह बढ़ाकर चौड़ीकरण किया जा सकता है। मिशन रोड पर नगर निगम की दुकानों को स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। वहीं, कुछ दुकानें निजी हैं जिन पर व्यापारियों की सहमति जरूरी है। दुकानदारों ने सर्वसम्मति के लिए कुछ समय मांगा था।
दूसरे विकल्प में हिंदू महाविद्यालय के पास से सारंग रोड स्थित रेलवे पार्क के पास अंडरपास बनाने का प्रस्ताव रखा था। आरओबी के साथ रेलवे विभाग की भी जमीन लगती है। इस पर विभाग के अधिकारियों को आरओबी के दोनों ओर की जमीन की पैमाइश करवाने के निर्देश दिए थे। अब आरओबी के चौड़ीकरण पर आगामी फैसला लेने के लिए विभाग ने रेलवे से एनओसी की मांग की है।
सुविधा के बजाय फजीहत बना आरओबी
शहर के दो भागों को आपस में जोड़ने व गोहाना रोड रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरओबी के निर्माण का शिलान्यास किया था। फरवरी 2015 में केंद्रीय मंत्री एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने 24 करोड़ से तैयार आरओबी का उद्घाटन कर इसका नामकरण डॉ. कृष्ण बावेजा के नाम पर किया था। तभी से आरओबी से चार पहिया वाहन चालक केवल मिशन चौक की तरफ उतर सकते हैं। यहां से वापस जाने का विकल्प नहीं है। ऐसे में आरओबी सुविधा के बजाय शहरवासियों के लिए फजीहत बना है। शहरवासी आरओबी के चौड़ीकरण की गुहार लगा रहे हैं।
आरओबी के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जगह की पैमाइश करवाई जा रही है। अगर पैमाइश में कोई विकल्प निकलता है तो जल्द ही आरओबी के चौड़ीकरण का कार्य शुरू करवाया जाएगा। -निखिल मदान, विधायक, सोनीपत।
आरओबी का कुछ हिस्सा रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में रेलवे की बिना अनुमति के कोई कार्य शुरू नहीं करवाया जा सकता है। विभाग की ओर से आरओबी के चौड़ीकरण पर आगामी निर्णय लेने के लिए रेलवे से एनओसी मांगी गई है। -प्रशांत कौशिक, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।