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Sonipat News: बकाया गृहकर जमा न कराने वाले 600 प्राॅपर्टी मालिकों को नोटिस जारी
Thu, 17 Oct 2024 06:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 17 Oct 2024 06:58 PM IST
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सोनीपत। बकाया गृहकर जमा न कराने वाले डिफाल्टर प्राॅपर्टी मालिकों पर नगर निगम प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने लंबे समय से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का गृहकर दबाए बैठे 600 डिफाल्टर प्राॅपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया है। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद डिफाल्टर प्राॅपर्टी मालिक करोड़ों रुपये का गृहकर जमा नहीं करा रहे हैं। नगर निगम ने उन्हें एक सप्ताह में गृहकर जमा कराने के लिए कहा है। अगर बकाया गृहकर जमा नहीं किया तो दोबारा नोटिस जारी कर उनकी प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
निगम क्षेत्र के डिफाल्टर प्राॅपर्टी मालिक 110 करोड़ रुपये गृहकर पर कुंडली मारे बैठे हैं। नगर निगम की ओर से वित्त वर्ष 2024-24 में 40 करोड़ रुपये गृहकर के रूप में राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बावजूद अभी तक नगर निगम कार्यालय में करीब 4.60 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो पाया है। ऐसे में 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य तक गृहकर वसूलना उनके लिए चुनौती है। नगर निगम क्षेत्र में 1,50, 492 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 11 श्रेणियों में विभाजित कर उनके लिए गृहकर दरें अलग-अलग निर्धारित कर रखी हैं। सबसे ज्यादा 75484 रिहायशी प्रॉपर्टी हैं। निगम क्षेत्र में 43,110 प्लॉट और 10,927 व्यवसायिक भवन हैं। 8,583 भवन ऐसे हैं जिनमें रिहायशी के साथ दुकानें भी हैं। बकायेदारों से गृहकर वसूलने के लिए नगर निगम आयुक्त ने प्रॉपर्टी शाखा के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। आचार संहिता हटने के बाद नगर निगम ने 600 प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
बकायेदारों की जल्द प्रॉपर्टी सील की जाएगी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 31 जुलाई तक चालू वित्त वर्ष का गृहकर जमा कराने के लिए 10 फीसदी छूट दी थी। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों को 30 सितंबर तक 15 फीसदी छूट के साथ चालू वित्त वर्ष का गृहकर जमा कराने का मौका दिया था। उसके बावजूद 4.60 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो पाया है। अब नगर निगम ने 600 बकायेदारों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए है। यदि एक सप्ताह में बकायेदारों ने गृहकर जमा नहीं कराया तो दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद बकाया गृहकर जमा नहीं कराया तो उनकी इमारतें तक सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बकाया गृहकर जमा न कराने पर 600 प्राॅपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। जिन्हें नोटिस दिया है उन प्राॅपर्टी मालिकों पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का गृहकर बकाया है। अगर एक सप्ताह में गृहकर जमा नहीं कराया तो दोबारा नोटिस जारी करके उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी।
- राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम
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निगम क्षेत्र के डिफाल्टर प्राॅपर्टी मालिक 110 करोड़ रुपये गृहकर पर कुंडली मारे बैठे हैं। नगर निगम की ओर से वित्त वर्ष 2024-24 में 40 करोड़ रुपये गृहकर के रूप में राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बावजूद अभी तक नगर निगम कार्यालय में करीब 4.60 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो पाया है। ऐसे में 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य तक गृहकर वसूलना उनके लिए चुनौती है। नगर निगम क्षेत्र में 1,50, 492 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 11 श्रेणियों में विभाजित कर उनके लिए गृहकर दरें अलग-अलग निर्धारित कर रखी हैं। सबसे ज्यादा 75484 रिहायशी प्रॉपर्टी हैं। निगम क्षेत्र में 43,110 प्लॉट और 10,927 व्यवसायिक भवन हैं। 8,583 भवन ऐसे हैं जिनमें रिहायशी के साथ दुकानें भी हैं। बकायेदारों से गृहकर वसूलने के लिए नगर निगम आयुक्त ने प्रॉपर्टी शाखा के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। आचार संहिता हटने के बाद नगर निगम ने 600 प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया गृहकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।
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बकायेदारों की जल्द प्रॉपर्टी सील की जाएगी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 31 जुलाई तक चालू वित्त वर्ष का गृहकर जमा कराने के लिए 10 फीसदी छूट दी थी। इसके बाद प्रॉपर्टी मालिकों को 30 सितंबर तक 15 फीसदी छूट के साथ चालू वित्त वर्ष का गृहकर जमा कराने का मौका दिया था। उसके बावजूद 4.60 करोड़ रुपये गृहकर जमा हो पाया है। अब नगर निगम ने 600 बकायेदारों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए है। यदि एक सप्ताह में बकायेदारों ने गृहकर जमा नहीं कराया तो दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद बकाया गृहकर जमा नहीं कराया तो उनकी इमारतें तक सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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बकाया गृहकर जमा न कराने पर 600 प्राॅपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। जिन्हें नोटिस दिया है उन प्राॅपर्टी मालिकों पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का गृहकर बकाया है। अगर एक सप्ताह में गृहकर जमा नहीं कराया तो दोबारा नोटिस जारी करके उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी।
- राजेंद्र चुघ, क्षेत्रीय कर अधिकारी, नगर निगम
