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Sonipat News: स्टॉक और अधिकारी का नंबर दुकानों पर चस्पा करना जरूरी
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फोटो :16: सोनीपत के लघु सचिवालय में कृषि उप-निदेशक डॉ. पवन शर्मा को ज्ञापन देते किसान। स्रोत यू
सोनीपत। भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के जिलास्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं।
किसानों की समस्या सुनते हुए कृषि उप-निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी खाद विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर स्टॉक की जानकारी और अधिकृत मूल्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। एक सप्ताह में ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि वर्तमान खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। कई स्थानों पर किसानों को खाद के साथ जबरन दवाइयां भी दी जा रही हैं और अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक निगरानी के अभाव में यह अनियमितता लगातार बढ़ रही है।
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रेलवे कॉरिडोर के बढ़े मुआवजा का डेढ़ साल से इंतजार : किसानों ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित करने के बदले बढ़ा मुआवजा देने की मांग को डेढ़ साल से इंतजार किया जा रहा है। किसान नेताओं ने बताया कि वर्ष 2023 में अधिग्रहण के विरोध में 18 गांवों के किसान आठ माह तक धरने पर बैठे रहे जिसके बाद कमेटी ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश की थी और कमिश्नर स्तर पर लिखित आदेश भी जारी हुए लेकिन आज तक किसान पैसा पाने से वंचित हैं। एडीसी लक्षित सरीन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि तीन दिन के भीतर इस विषय पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर किसानों को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
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किसानों की समस्या सुनते हुए कृषि उप-निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी खाद विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर स्टॉक की जानकारी और अधिकृत मूल्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। एक सप्ताह में ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि वर्तमान खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता को लेकर व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। कई स्थानों पर किसानों को खाद के साथ जबरन दवाइयां भी दी जा रही हैं और अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक निगरानी के अभाव में यह अनियमितता लगातार बढ़ रही है।
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रेलवे कॉरिडोर के बढ़े मुआवजा का डेढ़ साल से इंतजार : किसानों ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित करने के बदले बढ़ा मुआवजा देने की मांग को डेढ़ साल से इंतजार किया जा रहा है। किसान नेताओं ने बताया कि वर्ष 2023 में अधिग्रहण के विरोध में 18 गांवों के किसान आठ माह तक धरने पर बैठे रहे जिसके बाद कमेटी ने मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश की थी और कमिश्नर स्तर पर लिखित आदेश भी जारी हुए लेकिन आज तक किसान पैसा पाने से वंचित हैं। एडीसी लक्षित सरीन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि तीन दिन के भीतर इस विषय पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर किसानों को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।