प्रदेश सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक में नहीं जाएंगे किसान : एसकेएम

किसानों ने यह फैसला शनिवार देर शाम को 32 जत्थेबंदियों की बैठक में लिया। किसानों ने कहा कि उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया है बल्कि सरकार ने दिल्ली की ओर सिंघु बार्डर पर दीवार बनाई है। यह दीवार हटाने के लिए किसान भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी। बैठक में डॉ. दर्शनपाल के अलावा बलबीर राजेवाल समेत अनेक बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने फैसला लिया कि वह 19 सितंबर को होने वाली सरकार की हाई लेवल कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह बैठक मुरथल विवि में होनी तय है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि वह कोर्ट के आदेशों में पार्टी नहीं हैं। जवाब सरकार से मांगा गया है तो सरकार ही जवाब दें। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अपनी चाल में फंसाना चाहती है, लेकिन किसान सरकार के हर षड्यंत्र को समझते हैं। किसान नेताओं ने कहा कि कोरोना काल के समय जब ऑक्सीजन सिलिंडर लाने व ले जाने में लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था तो किसानों ने ही सरकार को कहा था कि वह दिल्ली की ओर वाली दीवार को मार्ग से हटाए तो रास्ता सुलभ हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है तो सरकार किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। यदि अदालत की ओर से किसानों को पार्टी बनाया जाता तो वह बैठक में जाते, लेकिन अब किसान पार्टी नहीं हैं।
प्रस्तावित बंद की तैयारियों में जुटे
साथ ही उन्होंने कहा कि किसान 27 सितंबर को प्रस्तावित बंद को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। बंद के लिए देशभर के संगठन किसानों का समर्थन करेंगे और इसे सफल बनाने के लिए ताकत झोंकेंगे। इसके अलावा जत्थेबंदियों ने एक बार फिर गुरनाम चढूनी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूूनी पंजाब में अपना एजेंडा चला रहे हैं।
तय कार्यक्रम के अनुसार होगी बैठक : डीसी
डीसी ललित सिवाच ने कहा कि सरकार की कोर कमेटी की बैठक तय शेड्यूल के अनुसार होगी। वह किसानों से भी अपील करते हैं कि जनहित के मुद्दे पर सरकार का सहयोग करें और बैठक में शामिल हों। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है तो कमेटी की बैठक जरूर होगी। उन्हें उम्मीद है कि किसान प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचेंगें।