पेयजल लाइन बिछाने में देरी, ठेकेदार पर एक करोड़ का जुर्माना

आदर्श नगर कॉलोनी में पेयजल लाइन बिछाने में हो रही थी देरी
आदर्श नगर के सतीश की शिकायत थी कि कॉलोनी में पेयजल लाइन बिछाने में निगम की ओर से देरी की जा रही है। साथ ही निगम अधिकारी ठेकेदार से नियम के अनुसार काम नहीं करा रहे हैं। शिकायतकर्ता बैठक में नहीं आया, लेकिन निगम अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पेयजल लाइन बिछाने में देरी करने के मामले में एजेंसी के ठेकेदार पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त काम को भी ठीक करवाया जा रहा है।
जल्द कब्जे हटाकर पार्क बनाने के दिए निर्देश
सेक्टर-15 निवासी जेबी शर्मा व निशा ने बताया कि सेक्टर के फेज-3 में मकान नंबर 2498 से लेकर 3500 तक पीछे खाली पड़ी जमीन पर कब्जे हैं। जहां कुछ लोग अवैध तरीके से सुअर पशुपालन करते हैं और वहां पर गंदगी फैलाते हैं। इस पर परिवहन मंत्री ने सुअर पालन बंद नहीं कराने पर उप निगम आयुक्त (डीएमसी) वीरेंद्र सहारण को फटकार लगाई और एचएसवीपी के अधिकारियों को जल्द कब्जे हटाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह को पार्क निर्माण के लिए दोबारा एस्टीमेट बनाने को कहा। एजेंडे में लिखे गए हरिजन शब्द को लेकर कष्ट निवारण समिति के सदस्य एवं पूर्व नप पार्षद रविंद्र दिलावर ने आपत्ति जताई। उन्होंने हरिजन की जगह अन्य शब्द का प्रयोग करने की मांग की।
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आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी को झोपड़ी हटवाने के दिए निर्देश
सेक्टर-23 की सरोज बाला ने बताया कि सेक्टर-23 में विभिन्न जगहों पर झोपड़ी लगा रखी है। एचएसवीपी के अधिकारियों को शिकायत देने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी ने बताया कि लोगों के बैठने की सुविधा के लिए झोपड़ी बनवा रखी है। ऐसे में झोपड़ियों को न तोड़ा जाए। इस पर मंत्री ने आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी पर नाराजगी जताते हुए झोपड़ी हटाने के निर्देश दिए।
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पुत्रवधू पर युवक की हत्या का शक, परिजन पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं
मुरथल निवासी रामकरण ने कहा कि उनके पुत्र सुमित कौशिक की आठ माह पहले हत्या की गई थी और इसका शक उनकी पुत्रवधू पर है। आरोप लगाया था कि संबंधित एसएचओ व जांच अधिकारी ने मामले की आरोपी महिला के साथ मिलीभगत करके मुकदमे से धारा हटा दी। इस पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दो माह पहले झज्जर के एएसपी को मामले की जांच सौंपी थी। अब भी परिजन पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हुए। अब मंत्री ने एसएसपी राहुल शर्मा को मामले की जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपने के निर्देश दिए।
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42 लाख का एस्टीमेट भेजा, बजट आने पर बनाएंगे सड़क
रिंढ़ाणा के राकेश, कुलदीप, कर्मचंद ने कहा कि 1962 में अनुसूचित जाति के परिवारों को प्लॉट दिए गए थे। उसके बाद उन प्लॉट के बीच में 1978 में सड़क निकाली और उसके कई साल बाद पक्का कर दिया गया। उनकी मांग है कि पात्र परिवारों को उसी स्थान पर 109 प्लॉट मुहैया कराएं, जहां से सड़क निकली हुई है। इस पर लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने बताया कि 17 जनवरी को गांव की फिरनी पर सड़क निर्माण के लिए मुख्यालय एस्टीमेट भेज दिया था। मुख्यालय के पास बजट नहीं है। अगले वित्त वर्ष में बजट पास होने के बाद निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
छह मरले जमीन की 15 मार्च तक दोबारा होगी पैमाइश
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रोहतक में रहने वाले अमित कुमार ने बताया कि सेक्टर-13 गोहाना में उनकी 2 कनाल 6 मरले जमीन आठ साल पहले अधिगृहित हुई थी, लेकिन करीब 6 मरला जमीन अधिगृहित नहीं की गई। पैमाइश करने पर भी उसकी पूरी जमीन नहीं मिल रही। पिछले माह तहसीलदार ने एचएसवीपी के अधिकारियों के साथ जमीन की पैमाइश की थी। वहां पांच मरले जमीन निकल आई, लेकिन एक मरला जमीन अभी भी नहीं मिली है। इस पर परिवहन मंत्री ने तहसीलदार को 15 मार्च तक दोबारा पैमाइश कराने को कहा।
लोगों को जल्द दिए जाएंगे प्लॉट
भठगांव डूंगरान के राकेश कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत 15 साल पहले प्लॉट मिले थे। उन्हें प्रशासन की ओर से रजिस्ट्री भी मुहैया करा गई है, लेकिन प्लॉट पर कब्जा नहीं मिल पाया है। इस पर बीडीपीओ मनीष मलिक ने बताया कि प्लॉट के पास से ड्रेन गुजर रही थी, जिसे अब बंद करा दिया गया है। मंगलवार को वह फिर गांव में जाएंगे और वहां निरीक्षण कर जल्द प्लॉट का कब्जा दिलवाएंगे।
शिकायतकर्ता नहीं पहुंचा, ठेकेदार बोला-उसने जमीन मालिक को पैसे दे दिए
मुकीमपुर के हरिकिशन ने मिट्टी खोदाई के मामले में शिकायत दी थी कि ठेकेदार को उसने डेढ़ फुट मिट्टी उठान करने के लिए कहा था, लेकिन उसने ढाई फुट से ज्यादा मिट्टी खोद दी। ठेकेदार अब जमीन की ठीक से पैमाइश नहीं होने देता। बैठक में शिकायतकर्ता की जगह ठेकेदार गांव के नंबरदार व कुछ लोगों को लेकर पहुंचा। उसने मंत्री को बताया कि उसने जमीन मालिक को मिट्टी उठान के पैसे दे दिए हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ता के आने पर सुनवाई होगी।
अवैध कब्जे का आरोप लगने पर महिला मंत्री के सामने रोने लगी
मुरथल की सोना देवी ने शिकायत दी कि सुनीता व उसका पति उसके मकान पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। कब्जे के आरोप लगने पर सुनीता भी बैठक में पहुंच गई। उसने मंत्री को बताया कि उसने रिश्ते में चाची सोना से मकान खरीदा था। अब सोना देवी मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा रही है। यह कहकर सुनीता मंत्री के सामने रोने लगी। इस पर मंत्री ने एसएसपी को मामले की जांच करने को कहा। इस पर एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच में सुनीता पक्ष सही मिला है। इस पर मंत्री ने झूठी शिकायत देने पर सोना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
रिहायशी इलाके से निवार उद्योग बाहर करने की मांग
राम नगर गोहाना के देवेंद्र व अजय ने बताया कि उनके मकानों के पास निवार उद्योग लगे हुए हैं। जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवार उद्योग के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। ऐसे में निवार उद्योग बाहर किए जाएं। इस पर प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि इस मामले में उद्योग मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। मंत्री ने डीसी को निर्देश दिए कि निवार उद्योग की वजह से लोगों को परेशानी न हो और उद्योगपतियों को नुकसान न हो। इस तरह की योजना बनाई जाए।
निगम पार्षद बोले, वार्ड 8 के गांव राई में नहीं हो रहीं रजिस्ट्रियां
वार्ड 8 से निगम पार्षद पुनीत राई ने मंत्री को शिकायत दी कि गांव राई की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त करने में परेशानी हो रही है। रजिस्ट्री न होने के कारण लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए स्टांप पेपर बनवा रहे हैं। लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए निगम की ओर से एनओसी जारी कर दी जाती है। लोग जब तहसील में रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो डीटीपी की ओर से एनओसी की मांग की जाती है। डीटीपी की तरफ से पहले से मकान बना होने की बात कहकर एनओसी जारी नहीं की जा रही। इससे लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री ने डीसी ललित सिवाच व निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह को मामले की जांच कराने के निर्देश दिए।