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हाईवे जाम के मामले में भाकियू के दो नेताओं समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज
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करनाल के बसताड़ा टोल पर किसानों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में भैंसवान खुर्द चौक पर रोहतक-पानीपत नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में बरोदा थाना पुलिस ने भाकियू के दो नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें भाकियू के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल, गोहाना तहसील इकाई के चेयरमैन संदीप उर्फ भगत सिंह और अन्य भी शामिल हैं।
करनाल जिले के बसताड़ा टोल पर 28 अगस्त को पुलिस और किसानों में टकराव हो गया था। इस पर पुलिस ने वहां किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस विरोध में उसी दिन प्रदेश में अन्य जगह के अलावा गोहाना में रोहतक-पानीपत हाईवे पर भैंसवान चौक, महम रोड पर गांव कथूरा, जींद रोड पर गांव बुटाना और सोनीपत रोड पर लाठ-जौली चौक पर जाम लगाया गया था। इससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ था, बल्कि आमजन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। ऐसे में बरोदा थाना पुलिस ने भाकियू के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल, गोहाना तहसील इकाई के चेयरमैन संदीप उर्फ भगत सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अशोक लठवाल गांव मुंडलाना और संदीप उर्फ भगत सिंह गांव छिछड़ाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल भाकियू नेताओं और अन्य किसानों की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पर भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर यह काम कर रही है। इससे किसान डरने वाले नहीं हैं। जब तक तीन कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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करनाल जिले के बसताड़ा टोल पर 28 अगस्त को पुलिस और किसानों में टकराव हो गया था। इस पर पुलिस ने वहां किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इस विरोध में उसी दिन प्रदेश में अन्य जगह के अलावा गोहाना में रोहतक-पानीपत हाईवे पर भैंसवान चौक, महम रोड पर गांव कथूरा, जींद रोड पर गांव बुटाना और सोनीपत रोड पर लाठ-जौली चौक पर जाम लगाया गया था। इससे न केवल यातायात प्रभावित हुआ था, बल्कि आमजन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। ऐसे में बरोदा थाना पुलिस ने भाकियू के जिलाध्यक्ष अशोक लठवाल, गोहाना तहसील इकाई के चेयरमैन संदीप उर्फ भगत सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अशोक लठवाल गांव मुंडलाना और संदीप उर्फ भगत सिंह गांव छिछड़ाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल भाकियू नेताओं और अन्य किसानों की गिरफ्तारी नहीं की है। इस पर भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर यह काम कर रही है। इससे किसान डरने वाले नहीं हैं। जब तक तीन कृषि कानून निरस्त नहीं होंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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