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Sirsa News: अधीक्षण अभियंता कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया
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सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारी
सिरसा। हरियाणा राजकीय पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्ज यूनियन ने संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की अगुवाई में बुधवार को सिरसा स्थित सिंचाई विभाग अधीक्षक अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान रमेश वर्मा ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव ओम प्रकाश ने किया।
इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को मांगपत्र सौंपा गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा लागू की जा रही रेशनेलाइजेशन नीति का विरोध करना था। यूनियन के जिला प्रधान रमेश वर्मा ने कहा कि सरकार की रेशनेलाइजेशन रिपोर्ट कर्मचारियों व बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि इसके जरिए लगातार पद समाप्त किए जा रहे हैं।
इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होगा , बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। राज्य उप प्रधान संदीप पूनिया ने सरकार से मांग की कि रेशनेलाइजेशन रिपोर्ट को तुरंत रद्द किया जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाई जाए, खाली पदों पर स्थायी भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू की जाए आदि मांगों को पूरा किया जाए।
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राज्य संगठन सचिव कृष्ण चमार खेड़ा ने बताया कि इन मांगों के लिए यूनियन की ओर से 18 से 20 अगस्त तक प्रदेशभर में बीएंडआर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के माध्यम से एसीएस और ईआईसी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद छह सितंबर को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए बड़ा प्रदर्शन होगा और 13 सितंबर को लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य संगठन सचिव निर्मल सिंह, जिला के कोषाध्यक्ष महावीर बेनीवाल, ऑडिटर प्रेम फौजी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य के उप प्रधान महेंद्र शर्मा व जिला के प्रधान अशोक पटवारी आदि मौजूद रहे
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इस अवसर पर अधीक्षक अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता को मांगपत्र सौंपा गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा लागू की जा रही रेशनेलाइजेशन नीति का विरोध करना था। यूनियन के जिला प्रधान रमेश वर्मा ने कहा कि सरकार की रेशनेलाइजेशन रिपोर्ट कर्मचारियों व बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि इसके जरिए लगातार पद समाप्त किए जा रहे हैं।
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इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय होगा , बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। राज्य उप प्रधान संदीप पूनिया ने सरकार से मांग की कि रेशनेलाइजेशन रिपोर्ट को तुरंत रद्द किया जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निजीकरण की नीतियों पर रोक लगाई जाए, खाली पदों पर स्थायी भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू की जाए आदि मांगों को पूरा किया जाए।
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राज्य संगठन सचिव कृष्ण चमार खेड़ा ने बताया कि इन मांगों के लिए यूनियन की ओर से 18 से 20 अगस्त तक प्रदेशभर में बीएंडआर सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के माध्यम से एसीएस और ईआईसी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद छह सितंबर को सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए बड़ा प्रदर्शन होगा और 13 सितंबर को लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य संगठन सचिव निर्मल सिंह, जिला के कोषाध्यक्ष महावीर बेनीवाल, ऑडिटर प्रेम फौजी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य के उप प्रधान महेंद्र शर्मा व जिला के प्रधान अशोक पटवारी आदि मौजूद रहे