Sirsa News: पोक्सो एक्ट में कोर्ट में अभी भी 213 मामले लंबित

बता दें कि जिले में बाल यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस वर्ष पोक्सो एक्ट में 75 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो जिलेभर में बाल यौन शोषण की 500 से अधिक घटनाएं हुई हैं। बच्चों से छेड़खानी, दुष्कर्म और कुकर्म जैसे कृत्यों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में पोक्सो कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और पोर्नोग्राफी जैसे अपराध व छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। जिले में इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की गई है। जो आरोपी नाबालिग होते हैं उनके खिलाफ किशोर न्यायालय में केस चलता है। दोनों ही न्यायालयों में तेजी से मामले की सुनवाई होती है।
12 नाबालिग आरोपियों पर भी केस दर्ज
जिले में किशोर भी बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस साल अक्तूबर तक पोक्सो एक्ट के तहत 12 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। वर्ष 2012 से लेकर अक्तूबर 2022 तक न्यायालय 150 केसों में आरोपियों को दोषी करार दे चुका है। दोषी पाए गए किशोर से सामाजिक सेवा करवाई जाती है। इस दौरान दोषी करार किशोरों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों को समझने के लिए एक से तीन वर्ष तक सामुदायिक सेवा करनी होती है। ये किशोर नागरिक अस्पताल और गांवों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बागवानी, पानी पिलाने और सफाई करने का काम करते हैं। इनके अच्छे आचरण की निगरानी परीवीक्षा अधिकारी मोनिका चौधरी करती हैं।
ये आता है पोक्सो एक्ट के तहत
बच्चों का यौन शोषण करना या करवाना।
यौन उत्पीड़न का प्रयास करना या करवाना।
अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना।
बच्चे के निजी अंगों को छूना या बड़ों द्वारा निजी अंगों को बच्चों से छुआना।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी को मौत की सजा देकर समाज में एक संदेश दिया है। इससे कोई भी शख्स बच्चों का यौन शोषण करने से पहले हजार बार सोचेगा। इस सजा से बाल उत्पीड़न की घटनाएं जिले में कम होंगी। बच्चों का उत्पीड़न रोकने के लिए ही पोक्सो एक्ट सरकार ने बनाया है। सभ्य समाज में यौन शोषण का कोई स्थान नहीं। पोक्सो एक्ट बच्चों को छेड़खानी, दुष्कर्म और कुकर्म जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। इसे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 भी कहते हैं। एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो। इसमें मौत की सजा हो सकती है।
-अनीता वर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सिरसा।