{"_id":"5b16e0104f1c1bc96b8b48df","slug":"111528225808-sirsa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की आवास योजना के पात्रों से की सीधी बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की आवास योजना के पात्रों से की सीधी बात
Updated Wed, 06 Jun 2018 12:40 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की आवास योजना के पात्रों से सीधी बात
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभपात्रों से सीधी बात की तथा उनके जीवन में आए बदलावों बारे जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक योजनाओं को जोड़ा गया है। जैसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा शामिल है। इस योजना से देश में अनेक रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। अब जीयो टैगिंग के माध्यम से इन मकानों की मोनिटरिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कमजोर, गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दिव्यांग व महिला वर्ग को लाभांवित करना है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत 70 प्रतिशत आबंटित मकान महिलाओं के नाम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबके लिए घर, बिजली, पानी, बीमा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक मजबूत कानून रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पहले लक्ष्य तय करती है तथा उसके उपरांत उसके बजट निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई (शहरी) के तहत वर्ष 2004 से 2014 तक केवल 13 लाख 46 हजार परिवारों के घर बनवाए गए। लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 से 2018 तक देश में 47 लाख गरीब परिवारों को घर मुहैया करवाए हैं। उन्होंने कहा कि शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 12 हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार एक लाख राज मिस्त्रियों को भी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1705 मकानों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनमें से 810 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। डॉ. नागपाल ने बताया कि एक और सुधार कार्यक्रम के तहत गत दिनों चंडीगढ़ से आई टीम ने गांव भावदीन में बने मकानों का निरीक्षण किया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की प्रशंसा भी की।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभपात्रों से सीधी बात की तथा उनके जीवन में आए बदलावों बारे जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक योजनाओं को जोड़ा गया है। जैसे प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा शामिल है। इस योजना से देश में अनेक रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। अब जीयो टैगिंग के माध्यम से इन मकानों की मोनिटरिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कमजोर, गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दिव्यांग व महिला वर्ग को लाभांवित करना है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत 70 प्रतिशत आबंटित मकान महिलाओं के नाम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सबके लिए घर, बिजली, पानी, बीमा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक मजबूत कानून रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पहले लक्ष्य तय करती है तथा उसके उपरांत उसके बजट निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई (शहरी) के तहत वर्ष 2004 से 2014 तक केवल 13 लाख 46 हजार परिवारों के घर बनवाए गए। लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 से 2018 तक देश में 47 लाख गरीब परिवारों को घर मुहैया करवाए हैं। उन्होंने कहा कि शौचालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 12 हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार एक लाख राज मिस्त्रियों को भी प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीश नागपाल ने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1705 मकानों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनमें से 810 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष मकानों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। डॉ. नागपाल ने बताया कि एक और सुधार कार्यक्रम के तहत गत दिनों चंडीगढ़ से आई टीम ने गांव भावदीन में बने मकानों का निरीक्षण किया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की प्रशंसा भी की।