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Haryana: सफाई कर्मचारियों ने बढ़ाई हड़ताल, सड़कों पर फैला 14 हजार टन कूड़ा; बढ़ने वाली है परेशानी
Mon, 11 May 2026 02:55 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 11 May 2026 02:55 PM IST
सार
हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया की हड़ताल को अभी तीन दिन और बढ़ाया गया है लेकिन सरकार हमारी मांगें ना मानकर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है।
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सोनीपत में सड़क पर जमा कचरा
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हरियाणा के निकाय सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को तीन दिन और बढ़ा दिया है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 मई से हड़ताल जारी है। सोमवार को 14 मई तक हडताल बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगले तीन दिन और शहरी क्षेत्रों से निकायों के सफाई कर्मचारी कचरा नहीं उठाएंगे। राज्य में फिलहाल 14 हजार टन से अधिक कचरा सड़कों पर ही पड़ा है।
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हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया की हड़ताल को अभी तीन दिन और बढ़ाया गया है। फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं की गई है। सरकार को वार्ता और मांगें पूरी करने का लगातार समय दे रहे हैं लेकिन सरकार बार-बार में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। कर्मचारी संघ ने यह भी एलान किया कि कॉलोनियों में जनता के बीच जाकर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनसंपर्क करेंगे।
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ये हैं सफाई कर्मचारियों की मांगें
नियमितीकरण: सभी कच्चे/ठेका/दैनिक वेतन भोगी/हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सफाई एवं सीवर कर्मचारियों को पक्का (स्थायी) करना। ठेका प्रथा समाप्त कर विभागीय रोल पर लाना।
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छंटनीग्रस्त कर्मचारियों की बहाली: गुरुग्राम के करीब 3480 छंटनीग्रस्त सफाई कर्मचारियों सहित अन्य नगर निकायों के कर्मचारियों की नौकरी बहाल करना।
वेतन और भत्ते: न्यूनतम वेतन ₹30,000 मासिक। 60% DA और सभी भत्तों के साथ समान काम समान वेतन। पिछले वर्षों की वेतन वृद्धि लागू करना। 2023 हड़ताल अवधि का वेतन देना।
सुरक्षा और मुआवजा: एक्सीडेंट/मृत्यु पर मुआवजा (20 लाख), प्राकृतिक मृत्यु पर 10 लाख, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और 5 लाख। मृतक आश्रित को नौकरी देना।
2023 हड़ताल संबंधी उत्पीड़न की कार्रवाइयां, चार्जशीट, झूठे मुकदमे वापस लेना और 26 नेताओं का सर्विस ब्रेक समाप्त करना।
अन्य मांगें: रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में राहत और कैशलेस मेडिकल सुविधा