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Rohtak News: सर्व कर्मचारी संघ 18 को मुख्यमंत्री निवास पर सौंपेगा ज्ञापन
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रोहतक। सर्व कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक वीरवार को सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच और मंच संचालन सचिव मंजीत पांचाल ने किया। कर्मचारियों ने कहा वो पहले भी प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं।
उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। राज्य सचिव जयवीर चहल, राज्य कमेटी सदस्य सुमेर सिवाच ने कहा हमने सरकार को पत्र भेजकर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है। कर्मचारियों ने कहा अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनी के निवास कैंप पर प्रांतीय स्तर का प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। इस मौके पर जोगिंदर दलाल, दीपक जांगड़ा, रामनिवास सैनी, खेमचंद, जयकुंवार दहिया, राजेंद्र डाबला, राजेश खासा, धर्मराज कुंडू, विकास दहिया और विनोद मौजूद रहे।
कर्मचारियों की मांगें
स्थाई कार्य के लिए स्थाई भर्तियां करना, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत सभी सुविधाएं दी जाएं। नई पेंशन स्कीम वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएं। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को देखते हुए एचआरए ( हाउस रेंट अलाउंस ) व अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। वहीं, विभागों को निजीकरण से बचाना, जनसंख्या के अनुरूप नए पद सर्जित कर भर्तियां करना, नई शिक्षा नीति, बिजली बिल 2023, श्रम कानूनों में संशोधन, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को वापस लिया जाए।
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उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से कर्मचारियों में आक्रोश है। राज्य सचिव जयवीर चहल, राज्य कमेटी सदस्य सुमेर सिवाच ने कहा हमने सरकार को पत्र भेजकर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा है। कर्मचारियों ने कहा अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनी के निवास कैंप पर प्रांतीय स्तर का प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। इस मौके पर जोगिंदर दलाल, दीपक जांगड़ा, रामनिवास सैनी, खेमचंद, जयकुंवार दहिया, राजेंद्र डाबला, राजेश खासा, धर्मराज कुंडू, विकास दहिया और विनोद मौजूद रहे।
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कर्मचारियों की मांगें
स्थाई कार्य के लिए स्थाई भर्तियां करना, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत सभी सुविधाएं दी जाएं। नई पेंशन स्कीम वापस लेकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाएं। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को देखते हुए एचआरए ( हाउस रेंट अलाउंस ) व अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। वहीं, विभागों को निजीकरण से बचाना, जनसंख्या के अनुरूप नए पद सर्जित कर भर्तियां करना, नई शिक्षा नीति, बिजली बिल 2023, श्रम कानूनों में संशोधन, नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को वापस लिया जाए।
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