पंजाब सरकार पर कार्रवाई को राष्ट्रपति और केंद्र को पत्र लिखेगी सरकार

बता दें कि सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पंजाब सरकार ने अधिग्रहित जमीन किसानों को देने की तैयारी कर ली है। वहीं, नोटबंदी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर सीएम ने कहा कि नोटबंदी से केवल उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं या कालाधन रखते हैं। आम आदमी इससे खुश है। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पंजाब सरकार एसवाईएल को लेकर साल 2006 में भी ऐसा ही प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार देते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे बड़ा होता है, फिर भी पंजाब सरकार मनमानी करने पर उतरी है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भले ही कुछ कर ले, लेकिन हरियाणा सरकार आराम से नहीं बैठने वाली है। उन्होंने कहा कि पानी लाकर ही दम लेंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिलहाल जिस तरह के कदम पंजाब सरकार उठा रही है, उस पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति व केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। जिससे वह कोई ठोस निर्णय लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर काम कराए।