18 फरवरी को होने वाली करनाल रैली में लें भाग : दांगी

उन्होंने कहा कि 5 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक 42 दिनों की पूर्ण हड़ताल की थी। इसके बाद सरकार ने कमेटी गठित करके हड़ताल को स्थगित करा दिया था। इसमें मुख्यमंत्री ने मांगें मानने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना तानाशाही रवैये से 21700 वेतनमान की नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह बढ़ोतरी केवल कागजों तक ही सीमित है वास्तविकता में इस बढ़ोतरी से लिपिकीय वर्ग के किसी भी कर्मचारी को फायदा नहीं हो रहा है
ज्ञापन देने वालों में महासचिव सुनील राठी, उप प्रधान जगत नेहरा, जिला महिला विंग की प्रधान नीतू गर्ग, प्रेस प्रवक्ता ओमबीर हुड्डा, स्टेनो एसोसिएशन राज्य प्रधान संदीप श्योराण, सिंचाई विभाग के प्रधान सतीश कुमार और जिले के तमाम विभागों के लिपिक शामिल रहे।