जल शक्ति अभियान के लक्ष्य को पूरा करें अधिकारी

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में जल शक्ति अभियान, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, कोविड-19, जमाबंदी, इंतकाल, चकबंदी एवं स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति ने जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के लिए जल शक्ति अभियान चलाया है। इसके लक्ष्य निर्धारित है, जो संबंधित अधिकारी गंभीरता से पूरा करें। आमजन को जागरूक करने के लिए सभी प्रचार माध्यमों की मदद लें। अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे नुक्कड़ नाटकों, प्रभात फेरी, मैराथन आदि की जानकारी ली। वन विभाग आम जनता को दो लाख पौधों का वितरण करेगा। पौधगीरी अभियान के तहत शिक्षा विभाग स्कूली बच्चों से पौधे लगवाएगा। बैठक एसडीएम रोहतक राकेश कुमार सैनी, एसडीएम महम मेजर गायत्री अहलावत, एसडीएम सांपला श्वेता सुहाग, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अनिल बिरला, पीजीआईएमएस की अधीक्षक डॉ. पुष्पा दहिया, जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जितेंद्र मलिक, तहसीलदार जिवेंद्र मलिक, गुलाब सिंह, राजपाल चहल आदि मौजूद रहे।
परिवार पहचान पत्र के लक्ष्य को करें पूरा
उपायुक्त ने परिवार पहचान पत्र के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। एडीसी महेंद्र पाल ने कहा कि जिले में परिवार पहचान पत्र का कार्य जारी है।
वैकल्पिक फसलों की बिजाई के आंकड़े दें
मेरी फसल-मेरा ब्योरा की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी गंभीरता से समय पर लक्ष्य पूरा करें। योजना के तहत अभी तक 28 हजार एकड़ का पंजीकरण हुआ है। उन्होंने धान व बाजरा की फसल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बिजाई के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा।
पीजीआई में लगेगा एक और ऑक्सीजन प्लांट
कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा के दौरान पीजीआईएमएस की अधीक्षक डॉ. पुष्पा दहिया ने बताया कि पीजीआईएमएस में दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। एक हजार लीटर का एक और प्लांट लगाया जाएगा। बच्चों के लिए 100 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1200 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए ऑक्सीजन बिंदु उपलब्ध करवाने का कार्य जारी है। पीजीआईएमएस में 206 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है।
राजस्व विभाग कार्यों को करें पूर्ण
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से ऑनलाइन जमाबंदी, लंबित इंतकाल, चकबंदी एवं स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए।