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चार भागों में बंटेगा जिला, घर-घर की होगी निगरानी
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रोहतक। जिले में अब तक कोविड-19 का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। फिर भी प्रशासन ने एहतियातन किसी भी आपात स्थिति से निपटने को फुल प्रूफ प्लान तैयार करने का फैसला किया है, ताकि संकट आने पर कोई समस्या न आए। डीसी आरएस वर्मा ने डीआरडीए हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना एक्शन प्लान पर मंथन किया। प्लान के तहत जिले को चार यूनिट में बांटा जाएगा। पहली इकाई बूथ स्तर की होगी, जिसमें 200-250 घर होंगे। दूसरी इकाई सेक्टर की होगी, एक गांव को एक सेक्टर के रूप में माना जाएगा। तीसरी इकाई ब्लॉक स्तर की होगी, जिसे जोन कहा जाएगा। चौथी इकाई जिला स्तर पर होगी। शहरी इलाकों में नगर निगम व पालिकाओं के क्षेत्र को जोन के रूप में माना जाएगा। निचले स्तर पर टीमें रहेंगी, जो अपने एरिया के सारे घरों की रिपोर्ट रखेंगी।
इन कमेटियों में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, पटवारी, ग्राम सचिव व सरपंच शामिल होंगे। सभी कमेटियां अपने क्षेत्र के लोगों को चिह्नित करेंगी, उनकी जरूरतों की पहचान करेंगी। साथ ही संदिग्ध कोरोना मरीजों पर भी नजर रखेंगी। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचना भी सुनिश्चित करवाएंगी। कमेटियां नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को देंगी। डीसी वर्मा ने कृषि विभाग के मार्केटिंग बोर्ड को फसल की आवक के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी चेक लिस्ट तैयार करें कि पिछले दो सालों में मंडियों में कितनी आवक हुई, किन एजेंसियों ने फसल खरीदी। मंडियों में सफाई और फसलों के उठान की योजना भी तैयार करें। मजदूरों के बारे में भी डाटा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी वालों को फल, सब्जी की रेट लिस्ट और अपना आईडी रखना होगा। एसपी राहुल शर्मा ने निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह की सूचना कंट्रोल रूम को दें, ऐसे मैसेज आगे न भेजें। बैठक में एडीसी महेंद्र पाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
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इन कमेटियों में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, पटवारी, ग्राम सचिव व सरपंच शामिल होंगे। सभी कमेटियां अपने क्षेत्र के लोगों को चिह्नित करेंगी, उनकी जरूरतों की पहचान करेंगी। साथ ही संदिग्ध कोरोना मरीजों पर भी नजर रखेंगी। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचना भी सुनिश्चित करवाएंगी। कमेटियां नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को देंगी। डीसी वर्मा ने कृषि विभाग के मार्केटिंग बोर्ड को फसल की आवक के बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी चेक लिस्ट तैयार करें कि पिछले दो सालों में मंडियों में कितनी आवक हुई, किन एजेंसियों ने फसल खरीदी। मंडियों में सफाई और फसलों के उठान की योजना भी तैयार करें। मजदूरों के बारे में भी डाटा तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि रेहड़ी वालों को फल, सब्जी की रेट लिस्ट और अपना आईडी रखना होगा। एसपी राहुल शर्मा ने निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह की सूचना कंट्रोल रूम को दें, ऐसे मैसेज आगे न भेजें। बैठक में एडीसी महेंद्र पाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
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