धरना छोड़कर कार्य योजना दें र्पाषद, तभी होगी बैठक : चेयरपर्सन

पार्षदों के धरने के बाद जिला परिषद चेयरपर्सन ने विकास कार्यों के खर्च को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हर वार्ड में काम हुआ है। विकास कार्य, खर्च में गड़बड़ी का आरोप गलत है। पार्षदों से बार-बार उनके वार्डों में कराए जाने वाले कामों की सूची मांगी जा रही है। सूची न देना और धरने पर बैठना समझ से परे है।
चेयरपर्सन ने कहा कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 तक के विकास कार्यों के खर्चे का ब्योरा सबके सामने है। वर्ष 2021-22 में 3 करोड़ 39 लाख रुपये के 10 कार्य 15वीं वित्त योजना के तहत स्वीकृत किए गए थे। इनकी अनुमानित लागत 2 करोड 46 रुपये बुक की गई। वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 38 लाख रुपये के 23 कार्य 15वीं वित्त योजना के तहत स्वीकृत हुए। इनकी अनुमानित लागत 2 करोड 46 रुपये बुक की गई। इसी तरह वर्ष 2023-24 में 1 करोड़ 97 लाख रुपये प्राप्त हुए। इसके लिए विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
राज्य वित्त योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 81 लाख रुपये के 22 कार्य स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत हुए। इसमें से जैम पोर्टल पर अनुमानित एक करोड 70 लाख रुपये के टेंडर लगाए गए। 4 करोड़ के 44 कार्य जेडपीडीपी वर्ष 2023-24 में स्वीकृत हुए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जिम के सामान, पानी के टैंकर तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख रुपये जिला परिषद की ओर से पारित किए गए। सभी विकास कार्यों के भुगतान करने व बुक करने के बाद जिला परिषद में राज्य वित्त योजना अनुमानित 3 करोड 92 लाख व 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत अनुमानित 3 करोड 73 लाख रुपये शेष हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित वार्डों के अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपये के कार्य प्राकलन के लिए कार्यकारी अभियंता पंचायती राज को भेजे गए हैं।