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पोर्टल पर बाजरा के बेमेल आंकड़ों की होगी जांच : डीसी
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डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने ‘मेरी फसल, मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत बाजरा के आंकड़ों का सही मिलान करने के लिए नोडल व सहायक अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। तीन स्तरीय जांच के लिए एडीसी महेंद्र पाल को ओवर आल इंचार्ज बनाया गया है। इस दौरान पोर्टल पर बाजरा के बेमेल आंकड़ों की जांच की जाएगी।
डीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार रोहतक खंड में एसडीएम को नोडल अधिकारी, नगराधीश को सहायक अधिकारी, महम में एसडीएम को नोडल अधिकारी व नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को सहायक अदिकारी, सांपला में एसडीएम को नोडल अधिकारी व पीजीआई के संयुक्त निदेशक को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलानौर में रोहतक चीनी मिल के एमडी को नोडल अधिकारी व जिला परिषद के सीईओ को सहायक अधिकारी, लाखनमाजरा में महम सहकारी चीनी मिल के एमडी को नोडल अधिकारी, जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला राजस्व अधिकारी को आरक्षित रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई किसान आंकड़ों की दोबारा जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय शिकायत निवारण कमेटी को शिकायत कर सकते हैं। नियमानुसार उनका निपटारा किया जाएगा। जिन किसानों के आंकड़े मिस-मैच होने के कारण वे एमएसपी पर खरीद के पात्र नहीं हैं, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जिला राजस्व अधिकारी, कृषि उप निदेशक या डीआईओ की ओर से लिखित या वॉयस मैसेज भेजा जाएगा। इन आंकड़ों को सुविधा केंद्र के माध्यम से ठीक करवाया जा सकता है, जो मंडी और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में स्थित हैं। हर खंड में भी पर्याप्त सुविधा केंद्र होंगे। मार्केट कमेटी के सचिव मिस-मैच आंकड़ों वाले किसानों की सूची पंचायतघर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेंगे। किसानों को जागरूक करने को व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
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डीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार रोहतक खंड में एसडीएम को नोडल अधिकारी, नगराधीश को सहायक अधिकारी, महम में एसडीएम को नोडल अधिकारी व नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को सहायक अदिकारी, सांपला में एसडीएम को नोडल अधिकारी व पीजीआई के संयुक्त निदेशक को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलानौर में रोहतक चीनी मिल के एमडी को नोडल अधिकारी व जिला परिषद के सीईओ को सहायक अधिकारी, लाखनमाजरा में महम सहकारी चीनी मिल के एमडी को नोडल अधिकारी, जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ को सहायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला राजस्व अधिकारी को आरक्षित रखा गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई किसान आंकड़ों की दोबारा जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय शिकायत निवारण कमेटी को शिकायत कर सकते हैं। नियमानुसार उनका निपटारा किया जाएगा। जिन किसानों के आंकड़े मिस-मैच होने के कारण वे एमएसपी पर खरीद के पात्र नहीं हैं, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जिला राजस्व अधिकारी, कृषि उप निदेशक या डीआईओ की ओर से लिखित या वॉयस मैसेज भेजा जाएगा। इन आंकड़ों को सुविधा केंद्र के माध्यम से ठीक करवाया जा सकता है, जो मंडी और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में स्थित हैं। हर खंड में भी पर्याप्त सुविधा केंद्र होंगे। मार्केट कमेटी के सचिव मिस-मैच आंकड़ों वाले किसानों की सूची पंचायतघर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेंगे। किसानों को जागरूक करने को व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
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