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कोर्ट में पेशी
Updated Wed, 03 Jan 2018 02:41 AM IST
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28 दिसंबर को दर्ज हुआ था केस, मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए चालक
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
सीजीएम योगेश चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को एक पुराने मामले में 159 ऑटो चालकों की पेशी हुई। सभी की हाजिरी लगने के बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की है। इस मामले में ऑटो चालक केस को रद्द करने की मांग कर चुके है।
न्यू रोहतक ऑटो रिक्शा कल्याण समिति के प्रधान राजेंद्र दहिया के नेतृत्व में 159 ऑटो चालक पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद कोर्ट में पेश होकर हाजिरी लगाई। प्रधान राजेंद्र दहिया का कहना है कि ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस ने 28 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही लगातार यूनियन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जिला प्रशासन से केस रद्द करने की मांग कर रही है। मगर अभी तक केस रद्द नहीं किये गये है। प्रधान का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब ऑटो चालक परेशान है। आरोप है कि सारे दस्तावेज होने के बावजूद ऑटो को सीज कर दिया जाता है। ऑटो चालकों पर पासिंग फीस, परमिट फीस सहित एचपी फीस बढ़ा दी गई है। बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समिति के सदस्यों का कहना है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सुरेश शर्मा, प्रीतम दहिया, मेहर सिंह पांचाल, बिटू पालीवाल, प्रवीण फौजी, सोनू, प्रदीप बुधवार और विजय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
सीजीएम योगेश चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को एक पुराने मामले में 159 ऑटो चालकों की पेशी हुई। सभी की हाजिरी लगने के बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 मार्च तय की है। इस मामले में ऑटो चालक केस को रद्द करने की मांग कर चुके है।
न्यू रोहतक ऑटो रिक्शा कल्याण समिति के प्रधान राजेंद्र दहिया के नेतृत्व में 159 ऑटो चालक पहले मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए। इसके बाद कोर्ट में पेश होकर हाजिरी लगाई। प्रधान राजेंद्र दहिया का कहना है कि ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस ने 28 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही लगातार यूनियन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जिला प्रशासन से केस रद्द करने की मांग कर रही है। मगर अभी तक केस रद्द नहीं किये गये है। प्रधान का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब ऑटो चालक परेशान है। आरोप है कि सारे दस्तावेज होने के बावजूद ऑटो को सीज कर दिया जाता है। ऑटो चालकों पर पासिंग फीस, परमिट फीस सहित एचपी फीस बढ़ा दी गई है। बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समिति के सदस्यों का कहना है कि आने वाले चुनाव में प्रदेश सरकार का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सुरेश शर्मा, प्रीतम दहिया, मेहर सिंह पांचाल, बिटू पालीवाल, प्रवीण फौजी, सोनू, प्रदीप बुधवार और विजय सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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