12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में होगा फांसी की सजा का प्रावधान

रोहतक।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पिछले दिनों महिलाओं और बच्चियों के साथ हुईं निंदनीय घटनाओं से आहत हूं। अपराधियों को भी पकड़ा जा चुका है। ऐसे मामलों के लिए सरकारी अगले विधानसभा सत्र में 12 साल से छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव लाएगी। सीएम ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब हर उपमंडल स्तर पर महिला थाना खोलने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सलामी ली। उन्होंने कहा कि जिले के बहादुर लोगों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहां के लगभग 400 लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारियां दी थीं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सवा तीन वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा की जनता ने प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस ऐतिहासिक जनादेश का अर्थ था कि ‘कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं, हमें एक ऐसी नई व्यवस्था चाहिए, जिसमें योग्यता का सम्मान हो, जो पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद रहित हो। जो पारदर्शी हो और जो गरीबों की सुने’। इसका सम्मान करते हुए सरकार ने प्रदेश का विकास किया। प्रदेश के लिए हरियाणा सरकार ने रेलवे मंत्रालय के साथ मिलकर 22 जुलाई 2017 को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया, यह राज्य में रेलवे का विकास करेगा। कॉरपोरेशन ने प्रदेश में सात रेल परियोजनाओं की फिजीबिलिटी तैयार करने के कार्य को शुरू करने की घोषणा की है। इनमें यमुनानगर वाया नारायणगढ़-सढौरा-चंडीगढ़ नई रेल लाइन, दिल्ली-सोहना- नूंह-फिरोजपुर झिरका-अलवर नई रेल लाइन, फरूखनगर-झज्जर- चरखी-दादरी नई रेल लाइन, जींद-हिसार नई रेल लाइन, भिवानी-लोहारू नई रेल लाइन, करनाल-यमुनानगर नई रेल लाइन तथा मानेसर से पाटली रेलवे स्लाइडिंग शामिल हैं। इनकी कुल लंबाई 439 किलोमीटर होगी। अगले 10 महीनों में 20 करोड़ रुपये की लागत से इन सभी रेल लाइनों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ई-गवर्नेंस, ई-रजिस्ट्रेशन व ई-रिटर्न फाइलिंग जैसे कई महत्वपूर्ण काम किये हैं। इसके साथ ही सीएम विंडो के माध्यम से लोगों की समस्याओं का उनके घर-द्वार पर ही समाधान हो रहा है। हमारी ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की तो देश के 16 राज्य अनुसरण कर रहे हैं।


उपलब्धियों पर सरकार को मिले 46 अवार्ड
सीएम ने कहा कि कई क्षेत्रों में हरियाणा को हम नंबर वन पर लेकर आए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर कई क्षेत्रों में सरकार को 46 अवार्ड मिले हैं। इनमें शिक्षा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, आईटी, ई-गवर्नेंस आदि शामिल हैं। सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाकर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दो गुणी करने, हर बेघर को छत उपलब्ध करवाने, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने, गरीब से गरीब व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण करने, युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा करने तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को साकार करके विकास के लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक काम किये हैं। किसानों की आय दो गुणी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। फसल विविधिकरण करने के लिए प्रदेश के 340 गांवों को बागवानी गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। हरियाणा में नवीनतम बागवानी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए इजराइल की सहायता से सब्जियों, फलों, आलू, अमरूद और आम के लिए पांच उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के हर जिले में बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की हमारी योजना है। इसके अलावा किसानों के हित के लिए ‘भावांतर भरपाई स्कीम’ एक अच्छी शुरुआत की है।

रावी-व्यास का अपना न्यायोचित हिस्सा ले कर रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दशक से भी अधिक समय से लंबित प्रेजीडेंशियल रेफरेंस की पैरवी के प्रयासों के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में 11 वर्षों के बाद नियमित सुनवाई हुई है और हरियाणा के पक्ष में फैसला आया। सरकार रावी-व्यास का अपना न्यायोचित हिस्सा लेकर रहेगी। हर खेत को पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के सुधार के पग उठाए हैं। रेणुका डैम के निर्माण के लिए भारत सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी है।

गिनवाई उपलब्धि और की घोषणा
- प्रदेश के 471 गांवों को शहरी तर्ज पर 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी, 2022 तक हरियाणा की सौर ऊर्जा क्षमता 4,000 मैगावाट तक ले जाना सरकार का संकल्प
- 14 हजार 20 किलोमीटर सड़कों का किया सुधार और 184 किलोमीटर बनाई नई सड़क। प्रदेश में 907 किलोमीटर लंबाई के 9 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये।
- गत सवा तीन वर्षों में 17 रेलवे उपर गामी पुल तथा 15 रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण के अलावा 31 रेलवे उपर गामी व रेलवे भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- देश-विदेश के उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने की शुरुआत की, जिससे ईज-ऑफ-डुइंग बिजनेस में हरियाणा 14वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंचा। जल्द प्रदेश होगा पहले या दूसरे स्थान पर।
- प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 485 एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 163 एमओयू क्रियान्वित हो गये हैं, इनसे लगभग 86 हजार करोड़ रुपये का निवेश होना सुनिश्चित हो गया है।
- प्रदेश सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिक अस्पतालों में जरूरी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। पंचकूला, भिवानी और जींद में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू। करनाल में कर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना व दीनदयाल जन आवास योजनाओं के तहत करीब दो लाख रिहायशी मकान उपलब्ध करवाये जाएंगे। शहरों के विकास के लिए ‘मंगल नगर विकास योजना’ की शुरू। इसके तहत 7 हजार 761 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की।
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित की। प्रदेश में ‘हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ बनाया जा रहा है तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा विमुक्त जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए ‘विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड’ बनाया गया है।
- गांव स्तर पर योग एवं व्यायामशालाएं तथा खेल स्टेडियम तथा 440 गोल्डन जुबली खेल नर्सरियां हो रही स्थापित
- स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले सैनिकों की याद को चिरस्थायी रखने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया जा रहा। स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों, अर्द्ध सैनिक बलों के साथ-साथ मातृभाषा हिंदी के सत्याग्रहियों और एमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले प्रजातंत्र के प्रहरियों को मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया है।
- 406 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया। - 315 करोड़ रुपचे खर्च कर रोहतक शहर को जाम से बचाने के लिए रोहतक-गोहाना ट्रैक को ऊंचा उठाने का होगा कार्य।

कार्यक्रम में ये रहे उपस्थित
समारोह में एडीजीपी मोहम्मद अकील, आयुक्त रोहतक रेंज पंकज यादव, पुलिस महानिरीक्षक नवदीप सिंह विर्क, उपायुक्त डॉ. यश गर्ग, पुलिस अधीक्षक पंकज नैन, अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार, उपमंडल अधिकारी (ना0) अरविंद मल्हाण, नगराधीश महेंद्रपाल, नगर निगम के आयुक्त प्रदीप कुमार, हुडा के प्रशासक वीएस हुड्डा, संपदा अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत, चीनी मिल के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत, महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रामअवतार बाल्मीकि, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय बंसल, रमेश बल्हारा, बलराज कुंडू, सतीश आहुजा, शमशेर खरकड़ा, रमेश भाटिया, धर्मबीर हुड्डा, जोगेंद्र सैनी, सन्नी हंस, मनोज मक्कड़, पदम ढुल, नरेंद्र वत्स, राजरानी शर्मा, परमजीत बल्हारा, जगदीश मक्कड़, राजकुमार कपूर, सुनीता सैन आदि।