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एनएच-11 और रेवाड़ी आउटर बाईपास का निर्माण जल्द
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national haiway
- फोटो : Rewari
रेवाड़ी-नारनौल एनएच-11 व शहर के आउटर बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। वन मंत्रालय से एनओसी नहीं मिलने के चलते निर्माण कार्य में देरी हुई है। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद कही।
बता दें कि राव नेशनल हाईवे संख्या-11 में व आटउटर बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद किसानों को मुवावजा राशि नहीं मिलने को लेकर गड़करी से मिले थे। राव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेवाड़ी के आउटर बाईपास की रिपोर्ट अधिकारियों ने उनके समक्ष रखी। वहीं रेवाड़ी-नारनौल रोड को एनएच घोषित होने के बाद लंबित पड़े निर्माण कार्य के शुरू होने की चर्चा भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग की मंजूरी की प्रक्रिया में देरी होने के कारण निर्माण शुरू होने में देरी हुई है। रेवाड़ी के आउटर बाईपास के लिए अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन के मुआवजे वितरण की चर्चा भी बैठक में हुई।
उल्लेखनीय है कि करीब 430 करोड़ रुपये की राशि का मुआवजा वितरण नेशनल हाईवे अथारिटी की ओर से किया जाना है जिसे मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि अथॉरिटी की ओर से किसानों की राशि रेवाड़ी डीआरओ को भेज दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगले सप्ताह किसानों को मुवावजा राशि वितरित कर दी जाएगी। शहर के आउटर बाईपास पर करीब 800 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। गडकरी के साथ चर्चा के दौरान बावल चौक, साल्हावास चौक, कापड़ीवास चौक पर फलाईओवर सहित अनेक मुददों पर भी चर्चा हुई।
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बता दें कि राव नेशनल हाईवे संख्या-11 में व आटउटर बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बावजूद किसानों को मुवावजा राशि नहीं मिलने को लेकर गड़करी से मिले थे। राव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेवाड़ी के आउटर बाईपास की रिपोर्ट अधिकारियों ने उनके समक्ष रखी। वहीं रेवाड़ी-नारनौल रोड को एनएच घोषित होने के बाद लंबित पड़े निर्माण कार्य के शुरू होने की चर्चा भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग की मंजूरी की प्रक्रिया में देरी होने के कारण निर्माण शुरू होने में देरी हुई है। रेवाड़ी के आउटर बाईपास के लिए अधिग्रहण की गई किसानों की जमीन के मुआवजे वितरण की चर्चा भी बैठक में हुई।
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उल्लेखनीय है कि करीब 430 करोड़ रुपये की राशि का मुआवजा वितरण नेशनल हाईवे अथारिटी की ओर से किया जाना है जिसे मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि अथॉरिटी की ओर से किसानों की राशि रेवाड़ी डीआरओ को भेज दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगले सप्ताह किसानों को मुवावजा राशि वितरित कर दी जाएगी। शहर के आउटर बाईपास पर करीब 800 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। गडकरी के साथ चर्चा के दौरान बावल चौक, साल्हावास चौक, कापड़ीवास चौक पर फलाईओवर सहित अनेक मुददों पर भी चर्चा हुई।
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