अब शुगर मिल करेगा निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की मदद

नगर निगम के पास अब तक 12 हजार से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी और एएचपी घटक में आवेदन किया था लेकिन चार साल बाद भी लाभ नहीं मिला। इसके इंतजार में करीब चार हजार परिवार तो गुम तक हो चुके हैं, जिन्हें निगम ढूंढ रहा है। दूसरी ओर करीब बीएलसी के 1467 आवेदनकर्ता ऐसे हैं, जो योजना के अंतर्गत योग्य मिले लेकिन अब भी लाभ से वंचित हैं। करीब 200 आवेदनकर्ता ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी जमीन का असल मालिकाना यानी रजिस्टरी तक नहीं है। ये आवेदनकर्ता सिर्फ मुख्तियारनामे और फुल पैमेंट एग्रीमेंट पर ही लाभ चाहते हैं, जिनको अब तक निगम ने होल्ड किया है। निगम की इसी उलझन को अब शुगर मिल सुलझाने जा रहा है।
अमर उजाला ने इससे संबंधित समाचार को प्रमुखता से अपने 17 जून के अंक में प्रकाशित किया। उसके बाद जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए शुगर मिल प्रबंधन को इस योजना पर निगम की मदद करने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
योजना के बीएलसी और एएचपी घटक के लिए निगम ने 2017 में याशी से सर्वे करवा डीपीआर तैयार कर 2018 में लिस्ट फाइनल की। इसमें बीएलसी के लिए शहर में 1467 और एएचपी के लिए दस हजार से ज्यादा लोगों को फाइनल किया। योजना के तहत तीन किस्तों में डेढ़ लाख और ढ़ाई लाख रुपये की राशि दी जानी थी, लेकिन आज भी आवेदनकर्ता लाभ से वंचित हैं।
टीम गठित की
जिला उपायुक्त के आदेशों पर शुगर मिल अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। ये टीम निगम में पीएमवाई योजना के आवेदनकर्ताओं और लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच करने और उनको लाभ पहुंचाने तक में निगम की मदद करेगी। इसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं।
- नवदीप सिंह, एमडी, शुगर मिल, पानीपत।