पहली ही शिकायत में होथ जोड़कर रोने लगा दंपति, बोले: दो माह से अंधेरे हैं, मंत्री ने पांच मिनट में कराया समाधान

मंत्री ने बिजली निगम के अधिकरियों से दो टूक कहा कि दलालों पर शिकंजा कसो। इसके साथ दंपती से बकाया बिल को बिना ब्याज के 10 किस्तों में लेने का निर्देश दिया। लघु सचिवालय में सोमवार को हुई बैठक में राज्यसभा सासंद कृष्णलाल पंवार, करनाल लोकसभा सासंद संजय भाटिया, ग्रामीण विधायक महिलपाल ढांडा, समालखा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोक्कर और इसराना से कांग्रेसी विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि पहुंचे। शहरी विधायक बैठक में नहीं रहे।
- दंपती बोला, कहीं नहीं हो रही सुनवाई, इंसाफ करें
खटीक बस्ती निवासी अजय कुमार पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे। मंत्री के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इंसाफ मांगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में 64328 रुपये बिल भेजा, जिसमें से 44 हजार रुपये बिल भर दिया था। इसके बावजूद फर्जी बिल बनाकर फिर से भेज दिया गया। बिना नोटिस दिए बिजली कनेक्शन काट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित समुदाय से होने की वजह उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बिजली निगम के एक्सईएन से पुराने बिल का ब्याज माफ करने और किस्ते में बकाया बिल लेने का आदेश दिया। परिवार को नया कनेक्शन देने के लिए कहा। उधर, गांव राजाखेड़ी निवासी बलजीत ने पुलिस से सबंधित शिकायत दी थी। जिस शिकायत के बाद वह बैठक में लगातार दूसरी बार पेश नहीं हुआ। जिस वजह शिकायत को निरस्त कर दिया गया।
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- गांव अजीजुल्लाहपुर की जमीन पर अंसल का कब्जा, कमेटी करेगी जांच
गांव अजीजुल्लाहपुर के पूर्व सरपंच महाबीर ने बैठक में बताया कि अंसल ने गांव की 11 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। महाबीर ने बताया कि पूर्व बैठक में अंसल के मैनेजमेंट को प्रति एकड़ के हिसाब पांच करोड़ और पांच प्रतिशत ब्याज के हिसाब से सरकारी खाते में डालने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मंत्री ने कहा कि जहां-जहां भी कब्जा है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। निगमायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए।
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- सुपरवाइजर और हेल्पर पर राशन गबन का आरोप, एडीसी और पार्षद करेंगे जांच
आरके पुरम निवासी आशावर्कर अनीता ने बताया कि फरवरी 2021 को आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन आया था। हेल्पर मुकेश देवी ने पूरा राशन चोरी कर लिया। आरोप है कि सुपरवाइजर संगीता, हेल्पर मुकेश मिलीभगत कर राशन चोरी किया। यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने सीएम विंडो पर उनके झूठे हस्ताक्षर कर शिकायत बंद कर दी। मंत्री ने एडीसी वीना हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। कमेटी में वार्ड पार्षद बलराम मकौल को शामिल कर जांच का निर्देश दिया।