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Panipat News: विकास पर निगम से मांगा 100 दिन का एक्शन प्लान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2024 06:10 AM IST
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100 days action plan sought from corporation on development
पानीपत। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी निकायों से लंबित व बड़े प्रोजेक्ट को लेकर 100 दिन का एक्शन प्लान मांग लिया है। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री घोषणाओं के विकास कार्याें को लेकर अधिकारियों को समयबद्ध किया गया है। इसके अलावा एक करोड़ से ऊपर के विकास कार्याें और जनसंवाद के कामों का भी एक्शन प्लान बना अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि एक्शन प्लान के अनुसार अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की देरी होती है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास गुप्ता ने इसको लेकर चंडीगढ़ में बैठक ली है। पानीपत नगर निगम आयुक्त साहिल गुप्ता के साथ एक्सईएन प्रदीप कल्याण और राहुल पूनिया भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पानीपत के ऑडिटॉरियम प्रोजेक्ट की सराहना भी हुई है।
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सीएम की इन घोषणाओं पर देनी होगी रिपोर्ट
1- निगम ने बाल विकास स्कूल से लेकर जाटल रोड तक बनाए जाने वाली 1.86 करोड़ की सड़क के काम को पूरा कर लिया है। यह घोषणा 2018 में हुई थी। निगम ने इसे सिंचाई विभाग से स्थानांतरित कराया। 2022 में इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरु करते हुए डेढ़ साल में सड़क को बनाने का काम पूरा कर दिया।
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2.- काबड़ी गांव से जिला सचिवालय तक 2018 में ड्रेन नंबर को पक्का करने का 28.5 करोड़ी प्रोजेक्ट भी निगम ने सिंचाई विभाग से स्थानांतरित कराया। निगम ने इसे 2022 में शुरू कराया। फिलहाल इस पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग से दोनों कामों को ट्रांसफर करवाने में ही ज्यादा समय बीता।
3. सेक्टर 12 में ऑडिटॉरियम प्रोजेक्ट पर 59 करोड़ की लागत आएगी। इसे निगम ने शिक्षा विभाग से स्थानांतरित कराया। 2023 में इसका टेंडर लगाया और अब ये काम अलॉटमेंट की स्टेज तक पहुंच चुका है। निगम को सात मार्च को इसकी अनुमति मिली थी। उन्होंने पांच दिन में इसकी तकनीकी, डीएनआईटी मंजूर करवाने के बाद पांच दिन में टेंडर लगाया।
4.- सनौली रोड स्थित पुरानी सब्जी मंडी में 44.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम प्रस्तावित है। यह योजना 2022 की है। निगम ने इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसका टेंडर लहा दिया था। अब ये टेंडर अलॉटमेंट स्टेज पर है। जिसे आचार संहिता के बाद खोला जाएगा।
5.- फायर स्टेशन भी दो साल पहले 2022 की घोषणा है। यह 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस पर निगम ने 2023 में काम शुरू किया। फिलहाल इनकी टेंडर की फाइल अनुमति के लिए मुख्यालय भेजी गई है। अनुमति के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा।
6.- नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को आईओसीएल को देने का प्रोजेक्ट है। निगम ने इस प्रोजेक्ट को इसके एस्टीमेट अनुमति तक तैयार किया है। वहीं, इसके डिजाइन से लेकर अन्य औपचारिकताएं पूरी करने वाली डीपीआर तैयार कराई जा रही है।


वर्जन:
मुख्यमंत्री की घोषणाओं, जनसंवाद और एक करोड़ से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा गया है। इसकी रिपोर्ट बनाकर जल्द ही सौंपी जाएगी। उसके अनुसार ही आगे के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राहुल पूनिया, एक्सईएन, नगर निगम।
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