चेतावनी : अवैध माइनिंग पर पुलिस, राजस्व व पंचायत अधिकारी पूर्ण अंकुश लगाए, उपायुक्त ने मीटिंग कर सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवधि के दौरान जिला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि ना हो। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी अवैध खनन के साथ साथ ऐसे खनन स्थलोें का भी दौरा करें जहां खनन के लिये लाइसेंस जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां नियमों के दायरे में रहकर खनन गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध खनन गतिविधि करते पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वन विभाग की जमीन पर खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले वन विभाग से एनओसी ली जाए।
उन्होंने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां अवैध माइनिंग होने की संभावना हो और वहां पुलिस विभाग के साथ मिलकर नाके लगाये ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे माइनिंग के ओवर लोडिंग वाहनों के अधिक से अधिक चालान करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग की शिकायतों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला परिवहन अधिकारी अमरेंद्र सिंह, जिला माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।