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हरियाणा : नए स्टार्टअप और आईटी कंपनियों को 75 प्रतिशत रोजगार एक्ट से दो साल की छूट : दुष्यंत
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चंडीगढ़। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगने वाले नए स्टार्टअप, आईटी कंपनी को दो साल तक 75 प्रतिशत रोजगार एक्ट से छूट मिलेगी, ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो सके। साथ ही कुशल श्रमिक की अगर कहीं कोई कमी है तो उसे 1 साल की छूट, कृषि से जुड़े सभी कार्य और कुछ लघु कार्य भी एक्ट से मुक्त होंगे। वहीं, प्रदेश में इंडस्ट्री के पंजीकरण के लिए उद्योगों वाले शहरों में सर्वे चल रहा है।
यहां अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेसवार्ता में चौटाला ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से पहले से उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों का रोजगार नहीं जाएगा। उद्योगपतियों के साथ तमाम एसोसिएशन से चर्चा करके ही यह एक्ट लेकर आएं और जो संशय थे, उन्हें दूर किया गया। अगर भविष्य में भी कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर किया जाएगा। पिछले पांच वर्ष से हरियाणा में रहने वाला निवासी स्थानीय उम्मीदवार होगा, उसे एक्ट के तहत हिस्सेदारी मिलेगी।
15 जनवरी तक देनी होगी पोर्टल पर जानकारी
चौटाला ने बताया कि सभी प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट, सोसायटियों को पोर्टल पर 15 जनवरी तक हरियाणा उद्यम मैमोरेंडम पोर्टल पर अपना डाटा, कर्मचारियों की जानकारी आदि अपलोड करनी होगी। अब तक पोर्टल पर अब तक करीब 16 हजार कंपनियों ने अपनी जानकारी दी है। फरीदाबाद में सर्वे पूरा हो चुका है। इसके बाद गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत, मानेसर, बावल समेत सोनीपत आदि शहरों में भी सर्वे कराया जाएगा। चौटाला ने कहा कि सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है कि कई बड़ी इंडस्ट्री हैं, लेकिन उन्होंने पंजीकरण नहीं करा रखा है। पोर्टल पर सभी नये व पुराने उद्योगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा, उद्योग विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, आईटीआई, पालिटेक्निक को नई तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा।
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होगी मॉनिटरिंग और 15 दिन में होगा समाधान
चौटाला ने बताया कि एक्ट के तहत मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम भी बनाई जाएगी। एक्ट के तहत जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर के पास मॉनिटरिंग का अधिकार होगा। अगर डिप्टी कमिश्नर के विरूद्ध किसी को अपील करनी है तो वे स्टेट लेबर कमिश्नर के पास कर सकते है, जिसका 15 दिन में निपटारा करना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द एमएसएमई के लिए योजना लाई जाएगी। इसके तहत ब्लॉक स्तर एमएसएमई इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित किए जाएंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय रोजगार व रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
आज से धान खरीद फिर शुरू, 15 नवंबर तक चलेगी
डिप्टी सीएम ने कहा बीच में उठान को लेकर धान की खरीद रोक दी गई थी। सोमवार से इसे फिर से शुरू कर दिया है। सरकार किसानों का एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। 15 नवंबर तक मंडियों में खरीद चलेगी। उन्होंने बताया कि 51 लाख 50 हजार मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसके बदले किसानों के खाते में 8900 करोड़ रुपये का किया जा चुका है भुगतान। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। बाजरे के लिए भावांतर योजना के तहत 394 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाने का डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है।
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यहां अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेसवार्ता में चौटाला ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से पहले से उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों का रोजगार नहीं जाएगा। उद्योगपतियों के साथ तमाम एसोसिएशन से चर्चा करके ही यह एक्ट लेकर आएं और जो संशय थे, उन्हें दूर किया गया। अगर भविष्य में भी कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर किया जाएगा। पिछले पांच वर्ष से हरियाणा में रहने वाला निवासी स्थानीय उम्मीदवार होगा, उसे एक्ट के तहत हिस्सेदारी मिलेगी।
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15 जनवरी तक देनी होगी पोर्टल पर जानकारी
चौटाला ने बताया कि सभी प्राइवेट कंपनियों, ट्रस्ट, सोसायटियों को पोर्टल पर 15 जनवरी तक हरियाणा उद्यम मैमोरेंडम पोर्टल पर अपना डाटा, कर्मचारियों की जानकारी आदि अपलोड करनी होगी। अब तक पोर्टल पर अब तक करीब 16 हजार कंपनियों ने अपनी जानकारी दी है। फरीदाबाद में सर्वे पूरा हो चुका है। इसके बाद गुरुग्राम, अंबाला, पानीपत, मानेसर, बावल समेत सोनीपत आदि शहरों में भी सर्वे कराया जाएगा। चौटाला ने कहा कि सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है कि कई बड़ी इंडस्ट्री हैं, लेकिन उन्होंने पंजीकरण नहीं करा रखा है। पोर्टल पर सभी नये व पुराने उद्योगों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा, उद्योग विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, आईटीआई, पालिटेक्निक को नई तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा।
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होगी मॉनिटरिंग और 15 दिन में होगा समाधान
चौटाला ने बताया कि एक्ट के तहत मॉनिटरिंग के लिए अलग से टीम भी बनाई जाएगी। एक्ट के तहत जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर के पास मॉनिटरिंग का अधिकार होगा। अगर डिप्टी कमिश्नर के विरूद्ध किसी को अपील करनी है तो वे स्टेट लेबर कमिश्नर के पास कर सकते है, जिसका 15 दिन में निपटारा करना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द एमएसएमई के लिए योजना लाई जाएगी। इसके तहत ब्लॉक स्तर एमएसएमई इंडस्ट्रीयल पार्क स्थापित किए जाएंगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय रोजगार व रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
आज से धान खरीद फिर शुरू, 15 नवंबर तक चलेगी
डिप्टी सीएम ने कहा बीच में उठान को लेकर धान की खरीद रोक दी गई थी। सोमवार से इसे फिर से शुरू कर दिया है। सरकार किसानों का एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। 15 नवंबर तक मंडियों में खरीद चलेगी। उन्होंने बताया कि 51 लाख 50 हजार मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसके बदले किसानों के खाते में 8900 करोड़ रुपये का किया जा चुका है भुगतान। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। बाजरे के लिए भावांतर योजना के तहत 394 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। सरकार द्वारा मुआवजा राशि बढ़ाने का डिप्टी सीएम ने स्वागत किया है।
