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दुरुस्त होगी बसों की समय सारणी, टैक्स छूट में भी करेगी सरकार विचार

Thu, 07 Oct 2021 01:48 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 07 Oct 2021 01:48 AM IST
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Time table of buses will be correct, government will also consider tax exemption
चंडीगढ़। पंजाब के समूह छोटे प्राइवेट बस ऑपरेटरों, टूरिस्ट, मिनी और स्कूल बस ऑपरेटरों और टैक्सी यूनियनों का बुधवार को परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ बैठकों का दौर जारी रहा। बैठकों में यूनियनों की ओर से कोविड-19 के समय के दौरान टैक्स से छूट की मांग की गई, वहीं बस मालिकों ने राज्य में चल रही बसों की समय सारणी को दुरुस्त करने की मांग रखी। परिवहन मंत्री ने भरोसा दिया कि जल्द ही पारदर्शी और उचित समय सारणी बनाई जाएगी।
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पंजाब भवन में फरीदकोट से विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में छोटे बस ऑपरेटरों के साथ बैठक के दौरान राजा वड़िंग ने कहा कि वह भली-भांति अवगत हैं कि छोटी बस के उद्योग से डेढ़ लाख से अधिक व्यक्तियों का रोजगार जुड़ा हुआ है और राज्य में करीब 90 प्रतिशत संख्या छोटे बस ऑपरेटरों की है। उन्होंने कहा कि जहां बस उद्योग के साथ जुड़े बड़े माफिया पर नकेल कसी जाएगी, वहीं छोटी बस के उद्योग को भी खत्म नहीं होने दिया जाएगा।
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परिवहन मंत्री ने बस ऑपरेटरों की कोविड के दौरान टैक्स से छूट की मांग पर कहा कि विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में टैक्स माफी के लिए किलोमीटर वाइज योजना बनाई जाएगी और इसके साथ-साथ विभाग द्वारा अमनैस्टी स्कीम में भी 31 मार्च, 2022 तक विस्तार संबंधी विचार किया जाएगा। उनके साथ ही बस ऑपरेटरों को सचेत किया कि टैक्स डिफॉल्टर बस ऑपरेटरों को कोविड से पहले के समय के टैक्स हर हाल में भरने पड़ेंगे। टैक्स न भरने वालों को अमनैस्टी स्कीम में वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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विधायक ढिल्लों ने बस ऑपरेटरों की मांगों संबंधी प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य में छोटे बस ऑपरेटरों की संख्या ज्यादा है, जिनका बड़े माफिया द्वारा निरंतर शोषण होता रहा है, इसलिए छोटे बस ऑपरेटरों को भी बड़े बस ऑपरेटरों की तरह इस पेशे में बराबर का मौका दिया जाएगा।

यूनियन को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा
परिवहन मंत्री ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों, मिनी और टूरिस्ट बस ऑपरेटर यूनियनों, स्कूल बस ऑपरेटरों और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों को तीन सदस्यीय कमेटियां बनाने के लिए कहा, जिससे कम समय में मांगों संबंधी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मंत्री ने कहा कि कोविड के नुकसान पर विचार करते हुए सरकार यातायात सेवाओं के साथ जुड़े सभी वर्गों को छूट देने पर विचार करेगी।
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