Panchkula News: एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए होना चाहिए विशेष अदालतों का प्रावधान

हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की भारी भरकम संख्या से निपटने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई में देरी के लिए केवल निचली अदालतों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ट्रायल में देरी को कम करने के लिए खंडपीठ ने सुझाव दिया कि तबादले या अन्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाने वाले अभियोजन पक्ष के गवाहों को बचाव पक्ष की सहमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये साक्ष्य दर्ज करवाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे एनडीपीएस मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित होगी और देरी के कारण अभियुक्तों को जमानत के अधिकार का दावा करने से रोका जा सकेगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष एनडीपीएस अदालतें बनाने की सख्त जरूरत है। ऐसे में खंडपीठ ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया जाए ताकि इन विशेष अदालतों को स्थापित किया जा सके।