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Panchkula News: गन्ना किसानों से समर्थन में आए दस और संगठन
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चंडीगढ़। गन्ने का दाम 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन का एलान कर चुके पांच किसान संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के अन्य घटक संगठनों का साथ मिलने लगा है। पांच किसान संगठनों की ओर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही करीब 10 अन्य किसान संगठनों ने इस आंदोलन में उतरने का फैसला कर लिया है।
एसकेएम के सीनियर नेता ने बताया कि अंतिम फैसले के लिए किसान संगठनों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी, लेकिन यह तय है कि वाजिब मांगों को लेकर शुरू किए जाने वाले किसान संगठनों के आंदोलन से बाकी किसान संगठन अलग नहीं रहेंगे। फिलहाल 10 संगठनों ने निजी तौर पर पांच संगठनों का साथ देने का फैसला लिया है, लेकिन एसकेएम की तरफ से सभी दलों के साथ बैठक कर संयुक्त रणनीति का भी एलान किया जाएगा।
उधर, किसान नेता सतनाम सिंह बागड़ियां ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से धोखा किया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो घोषणा की गई है, वह मंजूर नहीं है। फिलहाल सरकार ने गन्ने के नए दाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और किसानों की मांग है कि 400 रुपये के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी हो। सरकार जब तक गन्ना किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेती, चीनी मिलों के बाहर धरना जारी रखा जाएगा और मिलों में गन्ना नहीं जाने दिया जाएगा।
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एसकेएम के सीनियर नेता ने बताया कि अंतिम फैसले के लिए किसान संगठनों की बैठक जल्द बुलाई जाएगी, लेकिन यह तय है कि वाजिब मांगों को लेकर शुरू किए जाने वाले किसान संगठनों के आंदोलन से बाकी किसान संगठन अलग नहीं रहेंगे। फिलहाल 10 संगठनों ने निजी तौर पर पांच संगठनों का साथ देने का फैसला लिया है, लेकिन एसकेएम की तरफ से सभी दलों के साथ बैठक कर संयुक्त रणनीति का भी एलान किया जाएगा।
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उधर, किसान नेता सतनाम सिंह बागड़ियां ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से धोखा किया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो घोषणा की गई है, वह मंजूर नहीं है। फिलहाल सरकार ने गन्ने के नए दाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और किसानों की मांग है कि 400 रुपये के हिसाब से नोटिफिकेशन जारी हो। सरकार जब तक गन्ना किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेती, चीनी मिलों के बाहर धरना जारी रखा जाएगा और मिलों में गन्ना नहीं जाने दिया जाएगा।
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