मुख्यमंत्री के आदेशों के विपरीत चला पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

हाल ही में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से एलान किया था कि सरकारी पैसे का सारा लेनदेन निजी बैंकों की जगह सहकारी बैंकों से किया जाएगा। इस फैसले को लागू करने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाकर पंजाब कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ अर्ध सरकारी संस्थाओं का लेनदेन भी सहकारी बैंकों से सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही फैसले को 15 दिनों में लागू करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया।
उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस फैसले को सहकारी बैंकों के लिए मील का पत्थर बताया था। इसके बाद भी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है। बोर्ड के जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी राज्य स्तर, जिला स्तर, आहार स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर के बैंक खाते एक ही बैंक में होंगे। यह सभी खाते जीरो बैलेंस के साथ शुरू होंगे। आदेशों में कहा गया है कि खाता खुलवाने के बाद प्रधान कार्यालय को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।