पंजाब सरकार ने गुंडा टैक्स वसूली संबंधी गलत जानकारी देने वाली कमेटी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार से पूछा था कि अवैध खनन और गुंडा टैक्स वसूली रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? साथ ही यह भी बताने को कहा था कि दोषियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में दौरा करने वाली कमेटी में रूपनगर और आनंदपुर साहिब कि डीएसपी समेत वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। उनसे अब इसको लेकर जवाब तलब किया गया है।
अवैध खनन करने वालों पर 58 एफआईआर
साथ ही अवैध नाका लगाने वालों पर 5 तथा अवैध खनन करने वालों पर 58 एफआईआर दिसंबर से पहले ही की जा चुकी है। डीसी ने एसडीएम और जिला खनन अधिकारी की निगरानी में गुंडा टैक्स और अवैध खनन रोकने के लिए टीमें गठित की हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि खनन सामग्री को लाने और ले जाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक हैं और इसके लिए निगरानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक तो यह सब केवल योजना में है कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर कार्रवाई संबंधी जानकारी सौंपने का आदेश दिया है।