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नम्बरदारों का मानभत्ता 2000 रुपए करने का फैसला
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पंजाब सरकार की ओर से नंबरदारों को दिए जाने वाले मानभत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने पर मंगलवार को पंजाब के राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने मुहर लगा दी। कांगड़ ने यह स्वीकृति पंजाब नंबरदार यूनियन के नुमाइंदों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुलाकात में दी गई।
मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व मंत्री को नंबरदार यूनियन पंजाब का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों से अवगत करवाने के लिए मिला था। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के ध्यान में लाया कि उन्हें तहसील दफ्तरों और जिला दफ्तरों में बैठने के लिए कमरा नहीं अलॉट किया गया, जिस कारण नंबरदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने नंबरदारों को मिलने वाले मानभत्ते में वृद्धि और इंश्योरेंस करवाने की मांग की। कांगड़ ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को बहुत ध्यान से सुना और मौके पर ही विभाग के अधिकारियों को मानभत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये करने के हुक्म दिए और भविष्य में बनाए जाने वाले सभी तहसील और जिला प्रशासनिक कांप्लेक्सों में नंबरदारों के लिए विशेष तौर पर कमरे तैयार करवाने के हुक्म जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ ही यह आदेश भी दिए कि यदि किसी तहसील या जिला प्रशासनिक कांप्लेक्सों में नंबरदार अपने निजी खर्चे पर कमरा बनाने के लिए तैयार हैं तो उनको ज़मीन अलॉट करने के लिए जिला प्रशासन को हुक्म जारी कर दिए जाएं।
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मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व मंत्री को नंबरदार यूनियन पंजाब का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों से अवगत करवाने के लिए मिला था। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के ध्यान में लाया कि उन्हें तहसील दफ्तरों और जिला दफ्तरों में बैठने के लिए कमरा नहीं अलॉट किया गया, जिस कारण नंबरदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने नंबरदारों को मिलने वाले मानभत्ते में वृद्धि और इंश्योरेंस करवाने की मांग की। कांगड़ ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को बहुत ध्यान से सुना और मौके पर ही विभाग के अधिकारियों को मानभत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये करने के हुक्म दिए और भविष्य में बनाए जाने वाले सभी तहसील और जिला प्रशासनिक कांप्लेक्सों में नंबरदारों के लिए विशेष तौर पर कमरे तैयार करवाने के हुक्म जारी करने के आदेश दिए। इसके साथ ही यह आदेश भी दिए कि यदि किसी तहसील या जिला प्रशासनिक कांप्लेक्सों में नंबरदार अपने निजी खर्चे पर कमरा बनाने के लिए तैयार हैं तो उनको ज़मीन अलॉट करने के लिए जिला प्रशासन को हुक्म जारी कर दिए जाएं।
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