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पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना के लि भूमिअधिग्रहण में तेजी लाने के आदेश

Fri, 21 Oct 2022 02:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 02:36 AM IST
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Palwal is required to accelerate the flight to join the new project from Sonipat
चंडीगढ़। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कोरिडोर (एचओआरसी) परियोजना के तहत पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश दिए हैं।
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कौशल ने वीरवार को यहां हरियाणा ऑर्बिटल रेल कोरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में सम्बधित पांच जिलों पलवल, नूँह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर और खरखोदा से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क यात्री और माल यातायात के लिए ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और भारतीय रेलवे के पांच खंडों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पांच जिलों के लिए 20ई अधिसूचना (भूमि अधिग्रहण की घोषणा) जारी की गई है और परियोजना के भाग ए (बी/डब्ल्यू धुलावत और बडसा) के लिए 66 प्रतिशत भूमि और भाग बी (शेष भाग) के लिए 10 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
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हरियाणा ऑर्बिटल रेल कोरिडोर के भाग-ए में पांच नए रेलवे स्टेशनों (धुलावत, चांडाला डूंगरवास, पचगांव, मानेसर और न्यू पाटली) के साथ 30 किलोमीटर मार्ग की लंबाई शामिल है। पाटली और सुल्तानपुर में रेलवे नेटवर्क के लिए 11.4 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइन और न्यू तौरू में डीएफसी नेटवर्क के लिए 4.8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइन शामिल है। भाग-बी में 12 नए रेलवे स्टेशनों के साथ 96 किलोमीटर मार्ग की लंबाई और तीन इंटरचेंज पॉइंट (न्यू पृथला, असौदह और न्यू हरसाना कलां) पर रेलवे नेटवर्क और डीएफसी नेटवर्क के लिए 6.28 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइनें शामिल हैं।
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इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजीव अग्रवाल, प्रोजेक्ट योजना (एचआरआईडीसी) के निदेशक नरेंद्र डी चुम्बर और बिजनेस डेवलपमेंट फाइनेंस (एचआरआईडीसी) के निदेशक पुनीत कथपालिया भी मौजूद रहें।

अंबाला-शामली ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण रबी की बुआई से पहले करें
चंडीगढ़। अंबाला-शामली राजमार्ग निर्माण के लिए मुख्य सचिव ने रबी फसल की बुवाई से पहले भूमि अधिग्रहण प्रक्त्रिस्या को पूरा करने और लंबित? किसानों के मुआवजे को जारी करने के आदेश दिए हैं। यहां संबंधित जिलों के उपायुक्तों और जिला वन अधिकारियों के साथ 6-लेन एक्सेस नियंत्रित अम्बाला-शामली ग्रीन फील्ड हाईवे के संबंध में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग 121 किलोमीटर अंबाला-शामली राजमार्ग का निर्माण लुधियाना-बरेली कॉरिडोर का हिस्सा है। यह हाईवे हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला से सटे इलाकों से गुजरते हुए शामली तक जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 4600 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3200 करोड़ रुपये सिविल वर्क और भूमि अधिग्रहण के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी। वन मंजूरी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कौशल ने जिला वन अधिकारियों को स्थलों का दौरा कर विभाग के अंतर्गत आने वाले भूमि निकासी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि 6 लेन का ग्रीन फील्ड हाईवे लुधियाना बरेली कॉरिडोर का हिस्सा है जो शामली के पास दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जुड़ रहा है और हरियाणा में अंबाला के पास सादोपुर पर समाप्त होता है। ।
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