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Panchkula News: 10 नवंबर से पंचकूला में पेड पार्किंग खत्म, गारबेज टैक्स माफ का प्रस्ताव पास

Tue, 07 Oct 2025 01:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 01:44 AM IST
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Paid parking ends in Panchkula from November 10, proposal to waive garbage tax passed
पंचकूला। नगर निगम की सोमवार को मेयर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में हुई आम बैठक में हंगामे के बीच 15 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेक्टर- 8, 9 और 10 में लागू पेड पार्किंग सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। महापौर गोयल ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए गारबेज टैक्स माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा जाएगा। वहीं, बीटा बूथ के लिए नगर निगम कमिश्नर ने पक्ष और विपक्षी पार्षदों के बीच वोटिंग कराकर प्रस्ताव पास करवा दिया जिसका कांग्रेसी पार्षद विरोध करते रहे। पार्षदों का कहना था कि बीटा बूथों में बीटा प्रोडक्ट के अलावा नशे का सामान भी बिक रहा है। उन्हें पार्कों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाए, लेकिन वोटिंग में भाजपा की बहुमत ज्यादा होने के चलते कांग्रेसी पार्षदों की सुनी नहीं गई। इसका विरोध विधायक चंद्रमोहन भी शुरू से लास्ट तक करते रहे। बैठक में विधायक चंद्रमोहन, निगम आयुक्त आरके सिंह, संयुक्त आयुक्त गौरव चौहान, पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे।
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सेक्टर 8, 9 और 10 में पेड पार्किंग हुई समाप्त
सेक्टर 8, 9 और 10 में लागू पेड पार्किंग सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्षदों ने पार्किंग ठेकेदार द्वारा नगर निगम की राशि जमा न करवाने पर विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार पर करीब सवा करोड़ रुपये की बकाया राशि है। महापौर ने निगम आयुक्त को तत्काल वसूली के निर्देश दिए। आयुक्त आरके सिंह ने कहा कि यदि ठेकेदार ने राशि जमा नहीं करवाई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। महापौर ने बताया कि 10 नवंबर को ठेकेदार का अनुबंध समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद सभी पार्किंग फ्री कर दी जाएंगी।
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पार्षदों के लिए केरल स्टडी टूर का प्रस्ताव पास
बैठक में पार्षदों के स्टडी टूर पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्षद सलीम खान ने गोवा जाने का सुझाव दिया, जिस पर कुछ पार्षदों ने मुस्कुराते हुए आपत्ति जताई। अंततः निर्णय लिया गया कि पार्षद पति या पत्नी के साथ केरल स्टडी टूर पर जाएंगे।
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सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग दरों में भी कमी की गई
-एक एकड़ से अधिक एरिया वाले केंद्रों की राशि 21,000 से घटाकर 11,000 रुपये
-एक एकड़ से कम वाले केंद्रों की राशि 11,000 से घटाकर 5,000 रुपये
-धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 50 फीसदी छूट और भोग या रस्म क्रिया के लिए 25 फीसदी छूट देने का प्रस्ताव पास

धार्मिक संस्थाओं और समाजसेवी संगठनों को बड़ी राहत
नगर निगम क्षेत्र की सभी धार्मिक संस्थाओं, धर्मशालाओं और मंदिरों का वर्ष 2025–26 का प्रॉपर्टी टैक्स माफ
-रिहायशी व कमर्शियल संपत्तियों के पुराने लंबित टैक्स पर ब्याज में 50 फीसदी छूट
-गांव चंडीमंदिर, अलीपुर और जलौली में धार्मिक संस्थाओं को धर्मशाला, भवन, स्कूल और हॉस्टल निर्माण के लिए 33 साल की लीज पर भूमि आवंटित करने का निर्णय
-श्री माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र में खाली जमीन पर रेस्ट हाउस और भवन बनाने का प्रस्ताव पारित
- चंडीमंदिर माता मंदिर के लिए रुपये/ प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 एकड़ जमीन 33 वर्षों के लीज पर देने का प्रस्ताव पास
धार्मिक यात्रा और शिक्षा के लिए नई बसें
-विद्यार्थियों के लिए सुबह से शाम तक चलने वाली 5 इलेक्ट्रिक एसी बसें खरीदी जाएंगी
धार्मिक यात्रा के लिए एक एसी बस खरीदी जाएगी। यह बस लोगों को माता मनसा देवी, चंडीमाता, कालका माता, समलासन मंदिर, नाडा साहिब और त्रिलोकपुर मंदिर के दर्शन करवाएगी


सफाई मित्रों और कर्मचारियों को दिवाली बोनस
दिवाली पर नगर निगम में कार्यरत सफाई मित्रों को 15 दिन का वेतन जबकि अन्य अनुबंधित कर्मचारियों (एचकेआरएन, हारट्रोन, पार्ट-2) को 7 दिन का वेतन बोनस के रूप में देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा

स्मृति में होंगे नामकरण
सेक्टर-19 सामुदायिक केंद्र का नाम स्व. रतनलाल कटारिया (पूर्व सांसद, अंबाला) के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास
-सेक्टर-15 पार्क नं. 1514 का नाम पद्मश्री जगदीश लाल आहूजा (लंगर बाबा) के नाम पर रखा जाएगा
-एक सामुदायिक केंद्र का नाम मक्खन सिंह लुबाना और दूसरा अरुट जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा

नए विकास प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
-कोट, जसवंत और बिल्ला गांवों में 100 एकड़ की लेक विकसित करने और पीपीपी मॉडल पर रिजॉर्ट निर्माण का प्रस्ताव पारित
-सेक्टर- 9 सामुदायिक केंद्र के साथ बैंक्वेट हॉल का निर्माण
-वीटा बूथ के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर मतदान 12 पक्ष में, 8 विरोध में प्रस्ताव पारित
-सरकारी स्कूलों को भूमि आवंटन, जर्जर आंगनबाड़ी भवन और एससी धर्मशालाओं के पुनर्निर्माण का निर्णय
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