Panchkula News: पेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी 18 फीसदी करने का विरोध, जीएसटी काउंसिल में पंजाब के एतराज के बाद प्रस्ताव टला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन हैं, के नेतृत्व में हुई काउंसिल की बैठक के दौरान फिटमेंट कमेटी की अलग-अलग सिफारिशों पर सहमति प्रकट करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने विचार रखे। उन्होंने पेट्रोल के साथ मिलावट करने के लिए रिफाइनरियों को सप्लाई होने वाले इथाइल अल्कोहल पर जीएसटी की दरों में बदलाव की सिफारिश का भी विरोध किया। चीमा ने कहा कि इथाइल अल्कोहल पर जीएसटी दरों में बदलाव से ईएनए के दुरुपयोग और टैक्स चोरी रोकना बड़ी चुनौती होगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल ही में की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब सरकार पहले ही ईएनए के गैर-कानूनी व्यापार के विरुद्ध जंग लड़ रही है।
ई-वे बिल संबंधी एजेंडे पर जताई असहमति
ई-वे बिलों संबंधी नियम 138 के उप-नियम (14) की धारा (डी) को हटाने संबंधी एक अन्य एजेंडे पर भी असहमति जताते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इस कदम से राज्य की अंदरूनी सप्लाई पर ई-वे बिल जारी करने की सीमा निर्धारित करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ से पहले ही इस संबंध में निवेदन किया गया है कि कानूनी संशोधन करते हुए राज्यों को यह शक्ति दी जाए कि वह ऐसी वस्तुएं जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हों, पर अपनी मर्जी के अनुसार ई-वे बिल जारी करने की सीमा निर्धारित कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व के नजरिए से ऐसा करना महत्वपूर्ण होगा। जीएसटी काउंसिल ने इस संबंध में स्थिति जस की तस रखने पर सहमति दी।