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डेढ़ माह बाद भी जारी नहीं हुआ आपत्ति एवं सुझाव अधिवेशन
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पंचकूला। हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग से बुधवार को पंचकूला-हरियाणा स्टेट प्रॉपर्टी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने मुलाकात की। हाल ही में, हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने भवनों के निर्माण में लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी और एचएसवीपी क्षेत्रों के प्लॉट मालिकों और मकान मालिकों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन का प्रस्ताव दिया।
इसके तहत स्टिल्ट पार्किंग के साथ बेसमेंट और चार मंजिला का निर्माण किया गया और प्रत्येक मंजिल पर निर्माण 66 फीसदी किया गया, लेकिन ग्राउंड कवरेज कम होने के कारण लोग बिल्डिंग के पुनर्निर्माण का 66 फीसदी निर्माण नहीं कर पाए और कटआउट छोड़ना पड़ा। लिफ्टों और सीढ़ियों का क्षेत्र भी एफएआर में शामिल था। जिससे निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में नगर एवं जिला योजना हरियाणा विभाग ने 6 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी और 5 फरवरी 2022 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अब इसको करीब डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन लोग अभी भी अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
सुरेश अग्रवाल ने निदेशक से मांग उठाई है कि अधिसूचना जल्द जारी की जाए। इस पर निदेशक ने एसोसिएशन को बताया कि अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी अधिसूचना में आवश्यक प्रावधान करेगी, जिससे जनता और राज्य को भी लाभ होगा। इस अवसर पर आरके अरोड़ा, सुनील तनेजा, सतीश मेहंदीरता, आशु अरोड़ा आदि शामिल थे।
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इसके तहत स्टिल्ट पार्किंग के साथ बेसमेंट और चार मंजिला का निर्माण किया गया और प्रत्येक मंजिल पर निर्माण 66 फीसदी किया गया, लेकिन ग्राउंड कवरेज कम होने के कारण लोग बिल्डिंग के पुनर्निर्माण का 66 फीसदी निर्माण नहीं कर पाए और कटआउट छोड़ना पड़ा। लिफ्टों और सीढ़ियों का क्षेत्र भी एफएआर में शामिल था। जिससे निर्माण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में नगर एवं जिला योजना हरियाणा विभाग ने 6 जनवरी 2022 को अधिसूचना जारी की थी और 5 फरवरी 2022 तक आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अब इसको करीब डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन लोग अभी भी अधिसूचना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं।
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सुरेश अग्रवाल ने निदेशक से मांग उठाई है कि अधिसूचना जल्द जारी की जाए। इस पर निदेशक ने एसोसिएशन को बताया कि अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी अधिसूचना में आवश्यक प्रावधान करेगी, जिससे जनता और राज्य को भी लाभ होगा। इस अवसर पर आरके अरोड़ा, सुनील तनेजा, सतीश मेहंदीरता, आशु अरोड़ा आदि शामिल थे।
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