कृषि विरोधी कानूनों पर संसद में बहस से भाग रही मोदी सरकार: भगवंत मान

पार्टी मुख्यालय की ओर से जारी बयान में मान ने कहा कि संसद में विचार चर्चा होने पर देश के लोगों को तीनों कृषि कानूनों में छिपे इस सच का पता लग जाएगा कि किस तरह मोदी सरकार देश की जमीन और अनाज कारपोरेटरों के हवाले कर रही है। मान ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में आप द्वारा कृषि बिलों के बारे में बहस करवाने की बात जोर शोर से उठाई जाती है, लेकिन मोदी सरकार इस बारे में न कुछ बोल रही है और न कुछ सुन रही। बल्कि संसद में हंगामे के दौरान अन्य बिल पास करके राज्यों और लोगों के हकों पर डाका मार रही है।
आप सांसद ने कहा कि देश के किसानों की मांग के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से तीन कृषि कानून वापस तो क्या लेने थे, उल्टा चौथा ‘बिजली संशोधन बिल 2021’ संसद में लाकर किसानों, मजदूरों और राज्यों पर और डाका मारने की तैयारी की जा रही है। बिजली संशोधन बिल के पास होने से राज्यों को भिखारी बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ही जीएसटी प्रणाली लागू करके मोदी सरकार ने राज्यों को केंद्र से पैसे मांगने वाले भिखारी बना दिया है।