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बैठक : सीएम ने 3.63 करोड़ रुपये की 12 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को दी मंजूरी
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पंचकूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हरियाणा राज्य सूखा राहत व बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने पंचकूला के लिए 3.63 करोड़ रुपये लागत की 12 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इस बैठक में डीसी महावीर कौशिक भी जिला सचिवालय के सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। बैठक के उपरांत महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पंचकूला के लिए आबादी क्षेत्र और कृषि भूमि की बाढ़ से बचाव के लिए 3.63 करोड़ रुपये की 12 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।
उपायुक्त ने बताया कि गांव मढांवाला के लिए 11.12 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार गांव कोना के लिए 43.76 लाख रुपये की योजना, गांव भरौली के लिए 41.15 लाख रुपये, गांव खेतपराली के लिए 21.28 लाख रुपये, ग्राम रज्जीपुर के लिए 24.16 लाख रुपये, गांव राणा पंचायत रामपुर के लिए 28.88 लाख रुपये, गांव मानक्यां के लिए 28.52 लाख, गांव भानू के लिए 12.26 लाख, ग्राम आसरेवाली के लिए 13.52 लाख रुपये, गांव गुमथला के लिए 81.50 लाख लाख रुपये, गांव बीड़ घग्गर के लिए 28.85 लाख रुपये और गांव शामपुर के लिए 28.49 लाख रुपये बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इन सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के तहत निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूरा किया जाना है। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने स्वयं उक्त गांवों का दौरा कर इन सभी योजनाओं की आवश्यकता और व्यवहारिकता की समीक्षा की थी। उन्होंने बताया कि गांववासियों को मानसून के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग द्वारा इन गांवों के लिए नई योजनाएं तैयार की गई है।
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उपायुक्त ने बताया कि गांव मढांवाला के लिए 11.12 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार गांव कोना के लिए 43.76 लाख रुपये की योजना, गांव भरौली के लिए 41.15 लाख रुपये, गांव खेतपराली के लिए 21.28 लाख रुपये, ग्राम रज्जीपुर के लिए 24.16 लाख रुपये, गांव राणा पंचायत रामपुर के लिए 28.88 लाख रुपये, गांव मानक्यां के लिए 28.52 लाख, गांव भानू के लिए 12.26 लाख, ग्राम आसरेवाली के लिए 13.52 लाख रुपये, गांव गुमथला के लिए 81.50 लाख लाख रुपये, गांव बीड़ घग्गर के लिए 28.85 लाख रुपये और गांव शामपुर के लिए 28.49 लाख रुपये बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है।
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उन्होंने बताया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा इन सभी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के तहत निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूरा किया जाना है। उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने स्वयं उक्त गांवों का दौरा कर इन सभी योजनाओं की आवश्यकता और व्यवहारिकता की समीक्षा की थी। उन्होंने बताया कि गांववासियों को मानसून के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग द्वारा इन गांवों के लिए नई योजनाएं तैयार की गई है।
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