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हरियाणा : डिजीटल इंडिया मुहिम को सिरे चढ़ाने में जुटे स्पीकर
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नेशनल ई विधान प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करते स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता।
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चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा ने डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने बुधवार को रिबन काटकर नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहां विधानसभा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, निक्सी और हरियाणा सरकार के वित्त व विद्युत विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया।
इसके बाद विधायकों और प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मुहिम को विधानसभा में सिरे चढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने यह प्रयास किया है। ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है।
कोविड काल में हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की परियोजना भी ऐसा उदाहरण स्थापित कर रही है। यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया तो दूसरी तरफ कोविड का प्रकोप भी कम होने लगा है। इसके चलते हम जल्द ही विधानसभा की कार्रवाई और सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने 30 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की एक विशेष परियोजना के तहत संसद और देशभर की विधान सभाओं व विधान परिषदों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है।
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इसके बाद विधायकों और प्रदेश सरकार के दूसरे विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मुहिम को विधानसभा में सिरे चढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने यह प्रयास किया है। ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है।
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कोविड काल में हरियाणा विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की परियोजना भी ऐसा उदाहरण स्थापित कर रही है। यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया तो दूसरी तरफ कोविड का प्रकोप भी कम होने लगा है। इसके चलते हम जल्द ही विधानसभा की कार्रवाई और सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने 30 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की एक विशेष परियोजना के तहत संसद और देशभर की विधान सभाओं व विधान परिषदों का डिजिटलाइजेशन कर उन्हें पेपरलेस किया जा रहा है।
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