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900 गांवों में नहीं बैंक, सीएम ने 6500 बैंक शाखाएं खोलने का दिया लक्ष्य
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हरियाणा के 900 बिना बैंक शाखा वाले गांवों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैंकर्स को 6500 नई शाखाएं खोलने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने नाबार्ड के राज्य ऋण सेमिनार और सह-प्री-बजट सलाह बैठक में पहुंचे 18 बैंकों के प्रतिनिधियों को हर पचास गांव पर अपनी एक-एक शाखा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मनोहर लाल ने बैंकर्स से आह्वान किया कि वे एक वर्ष के भीतर हर गांव, पंचायत तक अपनी शाखाएं पहुंचाएं। चूंकि, योजनाएं चाहे केंद्रीय वित्त पोषित हों या राज्य सरकार की, आखिर बैंकों के माध्यम से ही पूरी होती हैं। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के हरियाणा स्टेट फोकस पेपर 2020-21 व बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक ऋण योजना 2020-21 की पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न बैंकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और आशा जताई कि वे भविष्य में इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। सीएम ने कहा है कि बैंकर्स, युवाओं के लिए शिक्षा ऋण सुगमता से उपलब्ध करवाएं। 480 रुपये का शिक्षा ऋण उन्होंने उस समय लिया था, जब वह प्री-मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। बैंकर्स को अपने स्तर पर यह सनिश्चित करना होगा कि दिए जा रहे शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थी व संस्थान वास्तव में अस्तित्व में हैं या नहीं। खेतों के लिए सभी कच्चे राजस्व रास्तों को पक्का करने व 14000 तालाबों के पानी को उपचारित कर सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग में लाने के लिए बैंकर्स व नाबार्ड फंडिंग में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए सरकार की गारंटी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बैंकर्स के नाते नहीं, बल्कि हरियाणा के नागरिक होने के नाते बजट के लिए लिखित में अपने सुझाव दे सकते हैं। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने लीड बैंक पीएनबी के क्षेत्रीय प्रबंधक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक डीके जैन को निर्देश दिए कि वे इन योजनाओं के लिए टास्क फोर्स गठित करें, जिसमें सरकार की तरफ से अधिकारियों को शामिल किया जाए। एक सप्ताह के भीतर इस संदर्भ में रिपोर्ट दें।
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स्टांप डयूटी कम करने पर फोकस
वित्त सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बैंकर्स से आह्वान किया कि वर्ष 2020-21 में सरकार का लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाओं पर मुख्य फोकस रहेगा। इनमें स्टांप डयूटी कम करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समूहों के ऋण, डीआरआई अग्रिम व फसल अवशेषों के माध्यम से बॉयागैस तैयार करने के संयंत्र लगाना, शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना शामिल है।
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नाबार्ड ने 146733 करोड़ रुपये की ऋण योजना की तैयार
नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के स्टेट फोकस पेपर में ‘उच्च तकनीक वाली कृषि पद्धतियों’ को मुख्य रूप से फोकस किया है। साथ ही हरियाणा के लिए 1,46,733 करोड़ रुपये की संभावित ऋण योजना तैयार की है। अन्य बैंकों ने हरियाणा के लिए वर्ष 2020-21 में 1,45,777 करोड़ रुपये का वार्षिक ऋण देने की योजना बनाई है। जिसमें फसल ऋण के लिए 55642 करोड़ रुपये, कृषि सावधि ऋण के लिए 29035 करोड़ रुपये, एमएसएमई के लिए 42,492 करोड़ रुपये व अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 18,408 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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स्टांप डयूटी कम करने पर फोकस
वित्त सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने बैंकर्स से आह्वान किया कि वर्ष 2020-21 में सरकार का लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाओं पर मुख्य फोकस रहेगा। इनमें स्टांप डयूटी कम करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान समूहों के ऋण, डीआरआई अग्रिम व फसल अवशेषों के माध्यम से बॉयागैस तैयार करने के संयंत्र लगाना, शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना शामिल है।
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नाबार्ड ने 146733 करोड़ रुपये की ऋण योजना की तैयार
नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के स्टेट फोकस पेपर में ‘उच्च तकनीक वाली कृषि पद्धतियों’ को मुख्य रूप से फोकस किया है। साथ ही हरियाणा के लिए 1,46,733 करोड़ रुपये की संभावित ऋण योजना तैयार की है। अन्य बैंकों ने हरियाणा के लिए वर्ष 2020-21 में 1,45,777 करोड़ रुपये का वार्षिक ऋण देने की योजना बनाई है। जिसमें फसल ऋण के लिए 55642 करोड़ रुपये, कृषि सावधि ऋण के लिए 29035 करोड़ रुपये, एमएसएमई के लिए 42,492 करोड़ रुपये व अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 18,408 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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