आगामी सत्र में दिखेगी ई विधानसभा की झलक, टैबलेट स्क्रीन पर नजर आएंगी कार्यवाही

नया विधानसभा भवन मिलेगा
उन्होंने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपने तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का सुंदर भवन तैयार किया जाएगा।
नीवा एप्लीकेशन से लोकसभा और दूसरे राज्यों की विधानसभा भी जुड़ेगी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा। उन्होंने जोर दिया कि ई-विधानसभा की कार्यप्रणाली को सभी विधायकों की सीट पर बैठाकर एक मोक ई-सेशन के माध्यम से करवाया जाना चाहिए।
देश की 5वीं विधानसभा होगी डिजिटल
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विधानसभाओं का पूरा सिस्टम डिजिटल और पेपरलेस किया जाए। हरियाणा विधानसभा ने इसी दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए 60 प्रतिशत खर्च हरियाणा सरकार करेगी जबकि 40 प्रतिशत खर्च संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बहुत सी विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी हैं, इनमें हिमाचल, नागालैंड और उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद शामिल हैं। हमारा प्रयास है कि हम भी इसमें पीछे न रहें। हमारी कोशिश है कि हरियाणा देश की 5वीं विधानसभा बने जो पूरी तरह डिजिटल हो। विधायकों की मदद के लिए हरियाणा विधानसभा में ई-सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। जहां कर्मचारी और अधिकारी भी ई-विधानसभा के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं।
ई-विधानसभा से मिलेगा लाभ
संसदीय कार्यमंत्री कंवरपाल ने कहा कि ई-विधानसभा एक महत्वपूर्ण कार्य है। कई प्रदेश इस कार्य में बहुत आगे निकल गए हैं। हिमाचल, नागालैंड और गोवा की विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो चुकी हैं। इससे सिस्टम में काफी बदलाव आया है। विधानसभा के डिजिटल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में विधायक जो सीखकर जाएंगे, उनका टेस्ट आगामी विधानसभा सत्र में होगा। ई-विधानसभा में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।