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‘हर हित स्टोर योजना’ से आत्मनिर्भर होंगे युवा
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हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ करते सीएम।
- फोटो : PKL OFFICE
पंचकूला। युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी तरह की अनूठी ‘हर हित स्टोर योजना’ का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंचकूला में आयोजित हर हित स्टोर योजना के शुभारंभ के दौरान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया।
कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद, हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत और विधायक सीमा त्रिखा, रणधीर गोलन, नयन पाल रावत और जोगी राम सिहाग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रैंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहें इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार ‘मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्टोर केवल एक जरूरत नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से युवा जहां एक ओर उद्यमी बनेंगे वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बाजार को बढ़ावा देने के लिए हर हित स्टोर खोलना निश्चित रूप से हर युवा को रोजगार योग्य बनाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता को दर्शाता है। प्रदेश में ऐसे 5000 आउटलेट खोलने का लक्ष्य है। बड़े कारपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें इन स्टोर को अपने लिए एक छोटे व्यवसाय के अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इन स्टोर की पहुंच होने के कारण कंपनियों को इन स्टोर को अपनी आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखला के विस्तार के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
युवाओं की मासिक आय न्यूनतम 15,000 सुनिश्चित की जाएगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिए रुचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।
हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपये की ब्रिकी करेगा उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपए की आय होगी। यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। उन्होंने बताया कि यदि युवा 12 हजार रुपये कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हजार रुपये, यदि 12 हजार रुपए से ऊपर लेकिन 15 हजार रुपये से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार द्वारा उसे 2000 रुपये की राशि देकर उसकी न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चित करेगी।
फ्रैंचाइजी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्रैंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना का पोर्टल भी लांच किया। आने वाले दो महीनों में पहले 100 स्टोर को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी।
51 कंपनियों के साथ किए गए टर्म्स ऑफ ट्रेड
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एचएआईसीएल ने 51 बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ टर्म ऑफ ट्रेड (टीओटी) किया गया गाया है, जो इन स्टोर में अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न ब्रांडों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उत्पाद जो इन स्टोर में उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटेल स्टोर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्टोर को संपूर्ण आईटी सपोर्ट सिस्टम के साथ लैस किया जाएगा। सभी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। मशीन के माध्यम से माल को स्कैन करने से लेकर बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, सामग्री का विवरण और स्टॉक ऑर्डर करने में सुविधा होगी।
दूसरे चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने वेबसाइट की शुरुआत करते कहा कि पहले चरण में हरियाणा में 2000 स्टोर खोलने की योजना बनाई गई है और दूसरे चरण में ऐसे 5000 स्टोर स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10000 हो, वहां पर एक एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह, हैफेड के प्रबंध निदेशक डीके बेहरा, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम ऋचा राठी, मीडिया को-आर्डिनेटर रमनीक सिंह मान और विभिन्न बड़े कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश दौलताबाद, हैफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत और विधायक सीमा त्रिखा, रणधीर गोलन, नयन पाल रावत और जोगी राम सिहाग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रैंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहें इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार ‘मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है। इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह स्टोर केवल एक जरूरत नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से युवा जहां एक ओर उद्यमी बनेंगे वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बाजार को बढ़ावा देने के लिए हर हित स्टोर खोलना निश्चित रूप से हर युवा को रोजगार योग्य बनाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता को दर्शाता है। प्रदेश में ऐसे 5000 आउटलेट खोलने का लक्ष्य है। बड़े कारपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें इन स्टोर को अपने लिए एक छोटे व्यवसाय के अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इन स्टोर की पहुंच होने के कारण कंपनियों को इन स्टोर को अपनी आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखला के विस्तार के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
युवाओं की मासिक आय न्यूनतम 15,000 सुनिश्चित की जाएगी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि इन परिवारों के युवा हर हित स्टोर खोलने के लिए रुचि दिखाते हैं तो राज्य सरकार युवाओं को हर माह न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चितता की गारंटी भी देगी।
हर हित स्टोर की बिक्री प्रावधानों के अनुसार जो फ्रैंचाइजी पार्टनर 1,50,000 रुपये की ब्रिकी करेगा उसे 10 प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपए की आय होगी। यदि पीपीपी में न्यूनतम आय परिवारों के युवा शुरुआती 6 महीनों में न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय अर्जित करने में असमर्थ रहते हैं तो राज्य सरकार 6 महीने तक उन्हें न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की गारंटी देगी। उन्होंने बताया कि यदि युवा 12 हजार रुपये कमा सका तो सरकार द्वारा उसे 3 हजार रुपये, यदि 12 हजार रुपए से ऊपर लेकिन 15 हजार रुपये से नीचे आय अर्जित कर सका तो सरकार द्वारा उसे 2000 रुपये की राशि देकर उसकी न्यूनतम 15 हजार रुपये की आय सुनिश्चित करेगी।
फ्रैंचाइजी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्रैंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी। नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हर हित स्टोर योजना का पोर्टल भी लांच किया। आने वाले दो महीनों में पहले 100 स्टोर को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सुविधा प्रदान करने में सहायता करेगी।
51 कंपनियों के साथ किए गए टर्म्स ऑफ ट्रेड
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि एचएआईसीएल ने 51 बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ टर्म ऑफ ट्रेड (टीओटी) किया गया गाया है, जो इन स्टोर में अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न ब्रांडों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उत्पाद जो इन स्टोर में उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटेल स्टोर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्टोर को संपूर्ण आईटी सपोर्ट सिस्टम के साथ लैस किया जाएगा। सभी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। मशीन के माध्यम से माल को स्कैन करने से लेकर बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, सामग्री का विवरण और स्टॉक ऑर्डर करने में सुविधा होगी।
दूसरे चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने वेबसाइट की शुरुआत करते कहा कि पहले चरण में हरियाणा में 2000 स्टोर खोलने की योजना बनाई गई है और दूसरे चरण में ऐसे 5000 स्टोर स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 या अधिक आबादी वाले गांव में 200 वर्ग फुट पर एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। नगरपालिका समिति, परिषद में ऐसे वार्ड, समूह जिनकी संचयी जनसंख्या 10000 हो, वहां पर एक एक रिटेल आउटलेट आवंटित करेगा। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह, हैफेड के प्रबंध निदेशक डीके बेहरा, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम ऋचा राठी, मीडिया को-आर्डिनेटर रमनीक सिंह मान और विभिन्न बड़े कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
