केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही ईडी पार्टी : मान

पंजाब आप के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सीएम ने केंद्र पर साधा निशाना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के सह प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार को घेरा है। मान ने भाजपा को ईडी पार्टी बताते हुए पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लोकतंत्र विरोधी हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है।
मान ने कहा कि जिस भाजपा का पंजाब में कोई राजनीतिक आधार नहीं है, वह अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने, धमकाने और दबाने के लिए ईडी व सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई का प्रत्यक्ष उदाहरण है।
केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिन्होंने स्वयं पंजाब को बेच दिया, वे आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। यह तरीका लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। मान ने कहा, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करना भाजपा की पुरानी रणनीति है। ऐसा ही काम दिल्ली में भी किया गया जहां विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया था।
सीएम ने कहा, उन्हें उन नेताओं से ईमानदारी का कोई प्रमाणपत्र नहीं चाहिए, जिनके हाथ पंजाब और पंजाब के लोगों की लूट से रंगे हुए हैं। इन नेताओं के पास उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है इसलिए वे बेबुनियाद मुद्दों के जरिये उन्हें बदनाम कर रहे हैं। जिस भाजपा का राज्य में कोई आधार नहीं है, वह हमें बदनाम करने और धमकाने के लिए ईडी तथा सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। इससे हमारा हौसला नहीं टूटेगा और वे पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे।
नदियों में जलस्तर पर लगातार नजर :
पंजाब में बाढ़ की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री मान ने कहा, राज्य सरकार नदियों और बांधों में पानी के स्तर पर लगातार नजर रख रही है। राज्य के लोगों को इस संबंध में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जगतार सिंह हवारा की पैरोल के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, जेल में बंद जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जानी चाहिए। वे यह मुद्दा पंजाब के राज्यपाल के समक्ष पहले ही उठा चुके हैं। अब इस संबंध में अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है।