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दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे देगा पंजाब की तरक्की में अहम योगदान : जंजुआ
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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने पंजाब में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के विभिन्न सड़क प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को लेकर पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ यहां वीरवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक में समूह डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य में राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को समय पर मुकम्मल करने की वचनबद्धता के अंतर्गत जिला प्रशासन सभी प्रोजेक्टों को प्रमुखता देते हुए अपेक्षित कार्रवाई करें। उन्होंने दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे राज्य के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके बनने से राज्य को व्यापारिक स्तर पर बड़ा लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस एक्सप्रेस-वे और दूसरे प्रोजेक्टों के लिए जमीन प्राप्ति के समय पर किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। किसानों को मुआवजा राशि हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलग-अलग सड़क प्रोजेक्टों से राज्य के किसानों को मुआवजे के रूप में 15 हजार करोड़ रुपये की राशि मिलनी है और 40 हजार करोड़ रुपये की लागत की सड़कों का निर्माण होना है। बैठक में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के अलावा अमृतसर- बठिंडा, लुधियाना-बठिंडा, मोहाली-बठिंडा और लुधियाना-रोपड़, जालंधर बाईपास, अमृतसर बाईपास, मोहाली बाईपास, लुधियाना बाईपास समेत अन्य सड़क प्रोजेक्टों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
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इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग दिलीप कुमार, डीजीपी गौरव यादव, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब कमल किशोर यादव, लोक निर्माण विभाग के सचिव मालविंदर सिंह जग्गी, राजस्व विभाग के सचिव दिलराज सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से राज्य में राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को समय पर मुकम्मल करने की वचनबद्धता के अंतर्गत जिला प्रशासन सभी प्रोजेक्टों को प्रमुखता देते हुए अपेक्षित कार्रवाई करें। उन्होंने दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे राज्य के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके बनने से राज्य को व्यापारिक स्तर पर बड़ा लाभ मिलेगा।
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मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस एक्सप्रेस-वे और दूसरे प्रोजेक्टों के लिए जमीन प्राप्ति के समय पर किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। किसानों को मुआवजा राशि हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अलग-अलग सड़क प्रोजेक्टों से राज्य के किसानों को मुआवजे के रूप में 15 हजार करोड़ रुपये की राशि मिलनी है और 40 हजार करोड़ रुपये की लागत की सड़कों का निर्माण होना है। बैठक में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के अलावा अमृतसर- बठिंडा, लुधियाना-बठिंडा, मोहाली-बठिंडा और लुधियाना-रोपड़, जालंधर बाईपास, अमृतसर बाईपास, मोहाली बाईपास, लुधियाना बाईपास समेत अन्य सड़क प्रोजेक्टों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
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इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग दिलीप कुमार, डीजीपी गौरव यादव, सीईओ इन्वेस्ट पंजाब कमल किशोर यादव, लोक निर्माण विभाग के सचिव मालविंदर सिंह जग्गी, राजस्व विभाग के सचिव दिलराज सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।